
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन नल्याएको बताएका छन् ।
उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता समाचारहरू भ्रामक भएको दाबी गरे ।
नेपाल महिला संघले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौरसियाले महिलालाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको कुनै पनि कानुन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले वर्तमान कानुन संशोधनको मुख्य उद्देश्य बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु नभई गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हकहित सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
हाम्रो घरमा पनि छोरीहरू छन् । महिलालाई अप्ठ्यारो हुने गरी कानुन बनाइँदैन, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यदि कुनै शब्दबाट गलत अर्थ लाग्ने अवस्था देखिए त्यो तत्काल संशोधन गरिन्छ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी विशेष अवस्थाहरूमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो ।’
मन्त्री चौरसियाले अनुसार तयार गरिएको मस्यौदामा बहुविवाहलाई वैधता दिने कुरा नै छैन । पुरुष वा महिला कसैले कसैलाई झुक्क्याएर बनाएको सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएमा त्यसबाट जन्मिएको सन्तानको नागरिक, उत्तराधिकार लगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
पुरुषले महिलालाई ढाँटेर सम्बन्ध बनाएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘यसबारे समानुपातिक जिम्मेवारी निर्धारण गरिने छ । महिलाले ढाँटेको भए पनि त्यही लागू हुनेछ । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको यो कानुनको मस्यौदाले अझै अन्तिम रूप धारण गरी सकेको छैन । सरकारले बहुविवाहलाई वैधता दिने निर्णय गर्यो भनेर प्रचार नगर्न आग्रह गर्छु ।’
उनले गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तान र त्यसमा संलग्न महिलाको सामाजिक र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
मन्त्री चौरसियाले यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै शब्द वा व्याख्याले गलत सन्देश दिने खतरा देखिएको खण्डमा त्यो तत्काल सच्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
























