कोशी प्रदेशसभामा गुन्जियो मातृभाषाको स्वर

Share this
677shares
मुलुकी खबर
सुजता लिम्बू
clock२०८२ साउन २७, मंगलबार ०८:३६

विराटनगर । आइतबारको कोशी प्रदेशसभा बैठकमा एकैछिन् फरक भाषाको आवाज गुन्जियो । जसपा संसदीय दलकी नेता सांसद निर्मला लिम्बू रोष्ट्रम अगाडि आइन्, र आफ्नो मातृभाषा लिम्बूमा सम्बोधन गर्न थालिन् ।

सदन एकैछिन् अच्चमित भयो, केही सांसदहरूले एक–अर्कातिर हेराहेर गरे । धेरैले शब्दहरू बुझ्न सकेनन्, तर उनको स्वरमा एउटा पुस्ताले बोकेको पीडा, संघर्ष र गर्वको छाप स्पष्ट सुनिन्थ्यो ।

यो केवल एक सांसदको भाषण मात्रै थिएन, यो कोशी प्रदेशमा दशकौं पुरानो भाषिक–सांस्कृतिक अधिकारको संघर्षको प्रत्यक्ष प्रदर्शन थियो ।

नेपाल बहुभाषिक देश हो, तर लिम्बू, मैथली, थारु, राई, तामाङलगायत समुदायहरूको भाषा संविधानमा संरक्षणको सूचीमा छ, तर व्यवहारमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्ने चलन अझै छ ।

गत बिहीबार प्रतिपक्षी दलले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेस गर्यो । प्रस्तावमा लिम्बू र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था थियो। तर, सत्तापक्षले ह्वीप लगाएर विधेयक अस्वीकृत गर्यो । आइतबार राजनीतिक मोड फेरियो र सरकार स्वयंले त्यही विधेयक पेस गर्यो ।

कात्तिक २५ गते, राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङ्देनको जयन्तीमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी छ । त्यही सन्दर्भमा सांसद लिम्बूले विशेष समयमा मातृभाषाको महत्व र समुदायको पीडा यसरी प्रस्तुत गरिन् ।

‘कुरा गर्नुपर्दा धेरै कुराहरु छन् । आकाश धर्ती नजोडिएपनि, यो मैले बोलेको, मेरो समुदायले बोलेको म जहिले पनि राख्नेछु । सुनुवाइ नभए पनि । यहाँहरु सम्पुर्णमा मेरो समुदायले दुःख पाएका कुराहरु राख्छु । हाम्रो कुराहरु पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ । संस्कृत भाषाबाट उत्पती भएको नेपाली भाषालाई हामीले नजाने पनि बोल्नै पर्ने । हरेक ठाउँमा परीक्षामा पनि नेपालीबाट प्रश्न आउने । बाहुनहरुको संस्कार, संस्कृतिबारे लेख्नुपर्ने पढ्नुपर्ने । अनि त्यो जानिएन भने फेल भइने । हामी लिम्बू भाषा बोल्छु, आफ्ना भाषाबाट लेख्छु भन्दा अनपढ, अशिक्षितको रुपमा दर्ज गरिने कुराहरु स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैले मेरो भाषाबाट आज यो सदनमा सम्बोधन गर्दा मलाई कारवाही त गर्नुहुन्न होला भनेर मातृभाषाबाट सम्बोधन गरेको छु । साच्चै भन्नुपर्दा लिम्बुहरुले सबै सँग आफ्नो भाषा बोल्ने र हरेक कुराहरुमा भाषा, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै र एक हुनुपर्छ । तीन वर्ष अगाडी भाषा आयोगले सिफारिस गरेको यो विधेयक त्यति नै बेला हामीले कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’

यो सम्बोधनमा राजनीतिक माग मात्र थिएन, देशकौँदेखि माग राख्दै आएको मुद्दाको सम्बोधनको गहकिलो स्वर थियो  ।

लिम्बू र मैथली मात्र होइन, देशका धेरै भाषिक समुदायहरूले राज्यको हरेक तहमा आफ्नो भाषा प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने पीडा भोगिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँदै आइरहेका छन् । तीन वर्षअघि भाषा आयोगले लिम्बू र मैथलीलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर त्यतिबेला सुनुवाइ भएन।

भाषा मात्र शब्दहरूको संग्रह नभएर त्यो संस्कृति, इतिहास र आत्मसम्मानको आधार भएको विज्ञहरुको तर्क छ ।

फाल्गुनन्द लिङ्देन लिम्बू समुदायका आध्यात्मिक र सांस्कृतिक व्यक्तित्व हुन् । सरकारले उनको जयन्तीको अवसर पारेर विधेयक अघि सार्ने योजना बनाउनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कदम मानिएको छ ।

यसलाई कतिपयले सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले चुनावी एजेन्डा भनेर आलोचना गरेका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय भाषा सम्बन्धी बनेको विधेयक सदनमा छलफलको चरणमा पुग्दा लिम्बू र मैथिली समुदाय उत्साहित छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.