
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन प्राप्त भएको प्रमाणसम्बन्धी कागजात झिकाउने र रिटलाई अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका हुन् । उनले सरकारमा सहभागी नाउपा (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका कारण सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए । त्यसपछि इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २०८१ असार २८ को पत्र, विश्वासको मतका क्रममा समर्थन गर्ने दलहरूको सूची, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थनपत्रसमेत झिकाउने आदेश गरेको हो ।
























