लागुऔषधको अनुसन्धानमा राज्यको उदासीनता : प्रहरीसँग छैन प्रमाणित तराजु, निर्दोषले सजाय पाउने खतरा

विराटनगर । नेपाल प्रहरी अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । लागुऔषधको नियन्त्रण, अनुसन्धान र कारबाही प्रहरीले नै गर्छ ।

तर, प्रहरीले लागुऔषध बरामद एवं नापतौल गर्ने कार्य र त्यसका लागि अपनाउने प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । बरामद लागुऔषध नापतौल गर्न प्रयोग हुने कुनै प्रमाणित तराजु प्रहरीसँग छैन । राज्यको उदासीनताका कारण प्रहरीले तराजु अभाव भोगिरहेको हो ।

Advertisement

प्रहरीसँग मान्यता प्राप्त तराजु नहुँदा लागुऔषध बरामदसँगै अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयता, नागरिक अधिकार र न्याय प्रणाली जोखिममा परेको देखिन्छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार लागुऔषध मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा बरामद परिमाणलाई मुख्य आधार मानिन्छ ।

ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन), चरेस, अफिमलगायतका विभिन्न लागुऔषध बरामद हुँदा त्यसको परिमाण (मिलिग्राम, ग्राम, तोला वा किलो)का आधारमा सजाय तोकिन्छ । तर, नेपाल प्रहरी यस्ता लागुऔषधको तौल लिनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने तराजुविहीन छ ।

कोशी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २६ हजार ७ सय ६ किलो गाँजा, ५ किलो ४ सय ८९ ग्राम ८ सय ९८ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १५ गाम ७ सय ७० मिलिग्राम अफिम र ३ ग्राम ५ सय ८८ मिलिग्राम चरेस बरामद भएको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । तर, ती लागुऔषधको परिमाण बाहिरकै तराजुबाट प्रहरीले यकिन गरेको हो ।

कानुनअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता प्राप्त तराजु (प्रमाणित उपकरण) नहुँदा बरामद परिमाण प्रहरीकै स्वेच्छामा निर्धारण हुने वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्तले बताए । ‘लागुऔषधको परिमाण प्रहरीकै स्वेच्छामा निर्धारण हुने अवस्था छ । प्रहरीसँग मान्यता प्राप्त तराजु छैन । यो कानुनविपरीत हो,’ उनले भने । तौल यन्त्र नहुँदा लागुऔषधको परिमाणमा प्रहरीले तजबिजी प्रयोग गरिदिन सक्ने जोखिम हुने पन्तको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त

‘प्रहरीले अनुमानका भरमा धेरै भएकोलाई थोरै र थोरै भएकोलाई धेरै परिमाण उल्लेख गरिदिने जोखिम रहन्छ । लागुऔषधजस्तो संवेदनशील कुराको अनुसन्धानमा नापतौल विभागबाट प्रमाणित भएको यन्त्र प्रयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रहरीले सामान्यतया अनुमानका भरमा लेख्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीजस्तो निकायलाई राज्यले तराजुको व्यवस्था गर्न नसक्नु दुःखद् र लाजमर्दो विषय हो ।’ पन्तले लागुऔषध मानिसकै जीवन र कैद सजायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले प्रमाणित तराजु प्रयोग नगरी बरामद परिमाण उल्लेख गर्नु न्यायशास्त्रको मूल मर्मविपरीत भएको बताए ।

‘प्रमाणित नभएको तराजुमा तोकिएको परिमाणको आधारमा अदालतले सजाय तोक्ने हो भने निर्दोष नागरिक बढी सजाय भोग्न बाध्य हुने र दोषीले भने अनुसन्धानको त्रुटिको फाइदा उठाउने खतरा धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन् । लागुऔषधमा निर्दोषले सजाय पाउने र दोषी उम्किने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रहरीलाई प्रमाणित तराजुको व्यवस्था गर्नैपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भनाइ छ ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभ नामक संस्थाका निर्देशकसमेत रहेका सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारी लागुऔषधको अनुसन्धान सामान्य विषय नभएको बताउँछन् । ‘यो सामान्य कुरा हैन । व्यक्तिले जेल जानुपर्ने र उसको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । अनुसन्धानमै आवश्यक पर्ने तराजु प्रहरीसँग नहुनु चैं गम्भीर विषय हो । तराजुका लागि धेरै लगानी लाग्दैन । तर, यसमा राज्य उदासीन देखियो,’ उनले भने ।

सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारी

प्रहरीसँग प्रमाणित यन्त्र नहुनु प्रक्रियागत कमजोरी मात्र नभएर नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायप्राप्तिको आधारभूत अधिकारमाथिको गम्भीर आघात भएको अधिकारीको बुझाइ छ । ‘आधिकारिक तराजु नहुँदा अनुसन्धानमा चुनौती थपिन्छ । अनुसन्धानको निष्पक्षता कायम राख्न र अदालतमा प्रमाणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न यसको प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्छ । बरामद वस्तुको तौल प्रमाणित तराजुबाट लिनुपर्छ । नत्र अनुसन्धान र अदालत दुवै प्रक्रियामा अविश्वास पैदा हुन्छ,’ सामाजिक अभियन्ता अधिकारीले भने ।

नेपालमा स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ ले सबै नापतौल यन्त्र सरकारद्वारा प्रमाणित र नियमित निरीक्षण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म यस्तो दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । प्रहरीले तयार पारेको बरामद मुचुल्कामा मात्रै ‘मान्यता प्राप्त तराजु’ भन्ने शब्द राखेको हुन्छ । तर, लागुऔषधको तौल लिने त्यस्तो तराजु नै प्रहरीसँग छैन ।

यसले कानुनको खुला उल्लंघनसँगै नागरिक अधिकारमाथि आघात पुर्याउने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रहरी मातहतको अनुसन्धान शाखाले पक्राउ गर्ने, मुचुल्का खडा गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र बयान लिने काम गर्ने प्रचलनले निष्पक्ष अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको उनीहरु बताउँछन् ।

यसले स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार भंग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको दाबी छ । लागुऔषधको अनुसन्धान र सजाय निर्धारण बरामद परिमाणमा भर पर्ने कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत छ ।

भारतमा लागुऔषध ऐन, १९८५ अनुसार परिमाणको आधारमा सजाय तोकिन्छ र नापतौल गर्दा सरकारद्वारा प्रमाणित तराजुको प्रयोग अनिवार्य छ । भारतको उच्च अदालतहरूले प्रमाणित नभएको तराजु प्रयोगमा नतिजा मान्य नहुने निर्णय दिएका छन् ।

युरोपेली संघ र बेलायतमा लागुऔषध मुद्दा चलाउँदा प्रयोग हुने तराजु प्रमाणित र नियमित परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । नभए बरामद परिमाणलाई प्रमाण मानिँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागुऔषधको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने सबै तराजु राष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्रविधि संस्थानबाट प्रमाणित हुनुपर्छ र अदालतमा प्रमाणपत्रसहित पेस गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालयले पनि फरेन्सिक अनुसन्धानमा प्रमाणित उपकरण अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । तर, नेपालमा भने प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु छैन । जसका कारण अदालतमा पेस हुने नापतौल विवादास्पद बन्ने अवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार तराजुकै अभावमा निर्दोष नागरिक बढी सजाय भोग्न बाध्य हुने, दोषी सजायबाट उम्किने र न्याय प्रणालीमाथि अविश्वास बढ्ने खतरा हुनसक्छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व र स्वेच्छाचारिताले संविधानले दिएको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार भंग हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी रामजी कटुवाल विधि विज्ञान प्रयोगशाला र केही कार्यालयबाहेक प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नरहेको बताउँछन् । ‘बहुमूल्य गरगहनाको ठगी, चोरी, विस्फोटक पदार्थदेखि लागुऔषधको अनुसन्धानमा यो अति नै आवश्यक पर्छ । तर, प्रहरीले अरु कसैको तराजु मागेर बरामद वस्तुको तौल लिनुपर्ने अवस्था छ । लागुऔषध बरामद हुँदा सुनचाँदी पसलबाट तराजु मगाएर परिमाण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यो विश्वसनीय नहुन सक्छ,’ उनले भने ।

पूर्वडीएसपी रामजी कटुवाल

तौल तलमाथि हुँदा सजायमै फरक पर्न सक्ने भएकाले तराजुको विषय निक्कै गम्भीर रहेको कटुवाल बताउँछन् । गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट अनुमति लिएर मुद्दा चल्ने प्रहरीका प्रत्येक युनिटमा तराजुको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूसँग तराजु नहुँदा अरुमा निर्भर रहनुपर्ने र समयमा परिमाण यकिन गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई गाह्रो पर्ने पूर्वडीएसपी कटुवालले बताए ।

‘कानुन अनुसार पनि जाँच यन्त्र र मापन यन्त्र अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा उपलब्ध हुनैपर्छ । अन्य निकायमा भर पर्दा अनुसन्धानको नतिजा समयमा आउँदैन । परिमाण गलत आउन पनि सक्छ । प्रमाणित तराजु उपलब्ध हुँदा अनुसन्धान निक्कै सहज र प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे प्रहरीका केही कार्यालयमा मान्यता प्राप्त डिजिटल तराजु रहेको बताउँछन् । ‘उपलब्ध नभएको अवस्थामा गुणस्तर तथा नापतौलका प्रतिनिधि बोलाएर तौल लिने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफैं पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनप्रतिनिधिदेखि सबैको रोहबरमा मुचुल्का तयार गरिने भएकाले कुनै फरक पर्दैन,’ उनले भने ।

डीआईजी विनोद घिमिरे

प्रहरीसँग नहुँदा विश्वसनीय एवं मान्यता प्राप्त तराजुको प्रयोग गरिने र घटनास्थल मुचुल्कामा सक्षीहरु पनि राखिने घिमिरेले बताए । तर, प्रहरीका सबै मुद्दा चल्ने युनिटमा मान्यता प्राप्त तराजुको आवश्यकता भने रहेको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी सञ्जीव ठाकुर प्रहरीले अहिलेसम्म तराजु प्रयोगका लागि अनुमति नलिएको बताउँछन् । ‘तराजु प्रयोगका लागि कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्छ । समय–समयमा जाँच गराउनुपर्छ । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म अनुमति लिएको छैन,’ उनले भने ।

अदालत पुग्यो तराजुको विषय, कारण देखाउ आदेश जारी

प्रहरीले प्रमाणित तराजुको प्रयोग नगर्ने गरेको विषय अदालत पुगेको छ । प्रमाणित तराजु प्रयोग नगरी प्रहरीले लागुऔषध बरामद गर्ने गरेको भन्दै अनुसन्धानको पारदर्शिता र कानुनी मर्मलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेर उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरिएको हो ।

कानुनको विद्यार्थी एवं सामाजिक अभियन्ता विराटनगर महानगरपालिका–२ की सरीता अधिकारीले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु मोरङ, झापा, सुनसरी र उदयपुरलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेकी हुन् । अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै दायर गरिएको रिटमार्फत परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरीता अधिकारी

प्रहरी अनुसन्धानमा प्रयोग हुने तराजु प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको अनुमति पत्रसहितको तौल मुचुल्का मिसिलमा राख्नुपर्ने, खानतलासीमा संलग्न प्रहरीले अनिवार्य आफ्नै शरीर तलासी दिनुपर्ने, अनुसन्धान शाखामा संलग्न प्रहरीलाई प्रतिवेदन वा मुचुल्का खडा गर्ने कार्यमा नलगाई स्वतन्त्र शाखाबाट मात्र अनुसन्धान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग रिटमा निवेदनमा गरिएको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथै, अनुसन्धानमा प्रमाणित तराजुको प्रयोग नभएको विषय कानुनी रूपमा गम्भीर रहेको भन्दै अदालतले सुनुवाइका लागि रिटलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी गर्न आवश्यक नहुने कुनै आधार वा कारण भएमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश विमल सुवेदी

निवेदकका तर्फबाट उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका थिए । तिमल्सिनाले बहसका क्रममा लागुऔषधको बरामद परिमाणका आधारमा सजाय निर्धारण हुने कानुनी प्रक्रिया प्रमाणिक र विश्वसनीय हुनुपर्ने भएपनि प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएकाले स्वेच्छाचारिता, अनुसन्धानमा त्रुटि र नागरिक अधिकारमा ह्रासको खतरा रहेको दाबी गरे ।

यो व्यक्तिगत मुद्दा नभएर सम्पूर्ण न्याय प्रणाली, समाज र नागरिकको आधारभूत अधिकार संरक्षणको विषय भएको तिमल्सिनाले बताए । अनुसन्धानमा नागरिक अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र कानुनसम्मत बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएसम्म अनुसन्धानमा पारदर्शिता सुनिश्चित नहुने र यसले न्याय एवं नागरिक अधिकार दुवै निरन्तर जोखिममा पार्ने अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना

लागुऔषधको अनुसन्धानमा प्रमाण ऐन, २०३१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले तोकेको प्रक्रियासमेत पालना नभएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो विषय न्याय प्रणालीको सरोकारका रूपमा गम्भीर रहेको उनीहरु बताउँछन् ।