
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक तिक्तता प्रशासनको ढोकासम्म पुगेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का २ जना मन्त्रीबीच तिक्तता बढ्दो छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङगाम र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईसँग तिक्तता बढेको हो । उनीहरूबीचको विवादको ‘चेपुवामा’ भने २ जना सचिव परेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संघीय सरकारबाट सरुवा भएर आएका सचिव मिलन आचार्य ३ सातादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरे पनि मन्त्री भूपेन्द्र राईले नमानेपछि आचार्य मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भने सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेको गाडीको चाबी नै मन्त्री खगेनसिं हाङगामले खोसिदिएका छन् । मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि पनि गाडी चलाएको भन्दै चाबी खोसिएको दाबी भए पनि मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भने यो घटनाको मूल कारण मन्त्री–सचिवबीचको ‘पावर खेल’ भएको बतायो ।
साउन २६ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयअनुसार सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो,’ मन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सचिव पाण्डेको रमाना यस मन्त्रालयको सिस्टममा आयो । त्यसपछि सचिव मन्त्रीको सम्पर्कमा रहनु भएन ।’
सचिव चढ्ने गाडी मन्त्रालयमा नियमित नदेखेपछि मन्त्रीले सचिवालयमार्फत जिन्सी शाखामा चासो राखेको र तत्काल गाडी मन्त्रालयमा ल्याएर राख्न मन्त्रीले निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्री हाङगाम र सचिव पाण्डेबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि राम्रो छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्की र मन्त्री हाङगामबीच पनि तिक्तता छ । कार्कीले सचिव पाण्डेको सरुवा रोकिदिएपछि विवाद झन् नयाँ मोडमा पुगेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सचिवविहीन बनेको छ । मन्त्री राई भने मन्त्रिपरिषद्ले जसलाई सचिव तोकेर पठाए पनि मान्न तयार रहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचकाे रस्साकस्सीको ‘चेपुवामा’ सचिव परेसँगै मन्त्रालयको कामकाजमा असर पर्न थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार विवाद अब केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको छ । ‘प्रदेशको विवाद अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेर मात्रै टुंग्याउने हो जस्तो देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश तहबाट समाधानको सम्भावना देखिँदैन ।’
























