सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक घोषित

Share this
739shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ कात्तिक २७, बिहीबार १८:४९

काठमाडौं । जनमत पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । साथै, नयाँ दल दर्तामा रोक लगाएको छ ।

पार्टी विभाजन रोक्न मागसहित जनमत अध्यक्ष सीके राउतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जनमत पार्टी फुटाएर गठन गरिएको ‘जनस्वराज पार्टी’ असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । यसअघि पनि अदालतले राउतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दल दर्ता प्रक्रियालाई रोकेको थियो ।

राउतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाउँदै जनमत पार्टी फुटाउने नाममा अलग्गै दल दर्ता गर्न लागेको निवेदन अघि नबढाउन माग गरेका थिए । आयोगमा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले नयाँ दल ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

साह पक्षका नेताहरुले जनमत पार्टीको सिद्धान्त र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यो प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । अब अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि आयोगले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने अवस्था बनेको छ ।

राउत पक्षले यो निर्णयलाई दल विभाजनको संस्कृतिविरुद्धको ठोस कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ । पार्टीका एक नेताले भने, ‘यो फैसला जनमत पार्टीका लागि होइन, सम्पूर्ण दल विभाजन प्रवृत्तिमाथिको सन्देश हो । अब कुनै पनि नेता स्वार्थका लागि पार्टी फुटाउन सक्दैन ।’

जनमत पार्टीमा हाल ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । उपाध्यक्ष अब्दुल खान यसअघि नै पार्टीबाट अलग भएका थिए । तर, उनको समूह पनि औपचारिक रूपमा नयाँ दल दर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा अदालतको यो निर्णयले राउतको नेतृत्वलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ६ सिट जित्दै राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत जनमतले लिएको थियो । दलभित्रको असन्तुष्टि र विभाजनको प्रयासबीच सर्वोच्चको यस निर्णयले राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीलाई कानुनी तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले मजबुत बनाएको छ ।

अदालतको यो फैसलालाई दल फुटका घटनामा नयाँ दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ । संविधानले तोकेको प्रावधानअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद र कार्यकारिणी सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

तर, दीपक साह समूहले त्यो कानुनी सीमा नपुर्याएको निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो । यससँगै जनस्वराज पार्टीको दर्ता अब स्वतः रद्द भएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.