ई–रिक्साको लाइसेन्स नहुँदा तराईका सहर असुरक्षित, अधिकांश चालक ‘अवैध’

किशोर बुढाथोकी

२०८२ मंसिर ८, सोमबार १५:२०

विराटनगर । तराईका सहरमा पछिल्लो समय सीटी सफारी (ई–रिक्सा) अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीका रूपमा एकपछि अर्को गर्दै गुडिरहेका छन् । बालबालिका, विद्यार्थी, व्यापारीदेखि कामकाजी नागरिकसम्मको दैनिक यात्रालाई सजिलो बनाइदिएका ई–रिक्सा अहिले अधिकांश सहरमा सबैभन्दा सस्तो र सहज यातायातका साधन बनेका छन् ।

तर, यो सहजताभित्र एउटा गम्भीर अदृश्य जोखिम लुकेको छः तीमध्ये अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । अधिकांश चालक ‘अवैध’ छन् । कानुनी अनुमति बिना सडकमा गुडिरहेका हजारौँ सीटी सफारीले यात्रु, चालक र सहरकै सुरक्षालाई जोखिमपूर्ण बनाइरहेका छन् ।

यात्रु बोकेर सहरलाई चलायमान बनाउने यी सवारी साधन तराई–मधेशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यापक, सहज र सस्तो यातायातका रूपमा उभिए पनि चालकको हातमा लाइसेन्स नहुँदा सडकमा गुड्नलाई आवश्यक कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कानुनी वैधता बिना नै सीटी सफारी निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् ।

९६ प्रतिशतसम्म अनुमतिपत्रविहीन

‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाले ७ मुख्य सहरहरू विराटनगर, इटहरी, दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्जमा गरी ९६३ सीटी सफारी चालकमाथि गरेको विस्तृत सर्वेक्षणले समस्याको सम्पूर्ण चित्र देखाएको छ । अध्ययनले ‘ठूलो संख्याका सीटी रिक्सा चालकहरू अझै पनि अनुमति पत्रविहीन रूपमा सडकमा रहेका छन्’ भन्ने प्रमुख तथ्य उजागर गरेको छ । यसले यातायात सुरक्षा, राजस्व, बीमा व्यवस्था र नागरिक सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सर्वेक्षणअनुसारः

१, कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ८४.०३ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स छैन ।

२, दमकमा ७९.३७ प्रतिशत र जनकपुरमा ८०.९२ प्रतिशत चालक लाइसेन्सविहीन छन् ।

३, इटहरीमा झण्डै ७४ प्रतिशत र नेपालगञ्जमा त ९६ प्रतिशतभन्दा बढी सफारी अनौपचारिक रूपमा गुडिरहेका छन् ।

४, सिद्धार्थनगरको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ, जहाँ लाइसेन्स लिएका चालकको संख्या ३.९७ प्रतिशत मात्रै छ ।

यो अवस्थाले सीटी सफारी तराईका अधिकांश सहरमा कानुनभन्दा पनि ‘व्यवहारिक विकल्प’ का रूपमा चलेको देखाउँछ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि तराईका सहरमा निर्वाध रूपमा सफारी गुडिरहे पनि राज्यले नियमन गर्न बेलैमा ध्यान दिएको छैन ।

समस्याको जडः निरक्षरता र लिखित परीक्षा

सर्वेक्षणअनुसार यो समस्या संरचनागत सामाजिक अवरोध र नीतिगत कमजोरीको संयुक्त परिणाम हो । ८९ प्रतिशत निरक्षर चालकहरूले लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्नु ठूलो समस्या बनेको छ । प्राथमिक तहसम्म अध्ययन गरेका चालकहरूमध्ये पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले अनुमति पत्र लिन सकेका छैनन् ।

यसले लिखित परीक्षा केन्द्रित लाइसेन्स प्रणालीले सडकमा सफारी चलाइरहेका हजारौँ चालकलाई स्वचालित रूपमा कानुनी दायराबाट बाहिर राखिदिएको संकेत गर्छ । ५ वर्षभन्दा बढी सफारी चलाउने धेरै चालक अझै लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेको तथ्यले समस्या सिपको अभाव नभएर पहुँच र प्रक्रियाको हो भन्ने देखाउँछ।

लाइसेन्स नहुँदाका गम्भीर सामाजिक परिणाम

बिना अनुमति सीटी रिक्सा चलाउने चालकहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या तेस्रो पक्ष बीमा हो । लाइसेन्स नभएपछि बीमा दाबी नै गर्न नपाइने प्रावधानले दुर्घटनामा परेका चालकलाई न्यूनतम कानुनी संरक्षणबाट समेत वञ्चित गराइरहेको छ ।

दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने परिवारका लागि सामान्य दुर्घटनाले समेत एकसरो कमाई खाने परिवारलाई महिनौँ–वर्षौँको आर्थिक संकटमा धकेलिदिन्छ । उपचार खर्च, सवारी मर्मत, जरिबाना र क्षतिपूर्ति सबै चालककै काँधमा पर्दा यो आर्थिक झट्का जीवनभरको ऋण बन्न पुग्छ ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘एउटा दुर्घटनाले शरीर मात्र होइन पुस्तौँको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ ।’ धेरै परिवारका बालबालिकाहरू विद्यालय छाड्न बाध्य हुने र अनौपचारिक ऋणदाताबाट उच्च ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थाहरू सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कोशी सरकारको कदमः लिखित परीक्षा हट्यो

यही गम्भीर समस्या सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली दोस्रो संशोधन गरेर ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गर्‍यो । यो परिवर्तनलाई समावेशी नीति परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘कानुनले मानिसलाई सडकबाट हटाउने नभएर सुरक्षित बनाउनुपर्छ । वास्तवमा व्यावहारिक तालिमले चालकहरूलाई बढी सक्षम र उत्तरदायी बनाउँछ ।’ उनले लिखित परीक्षा कम शिक्षित वा निरक्षर चालकहरूको लागि ‘अयोग्यताको प्रमाणपत्र’ झैँ बन्दै गएको स्वीकार गर्दै सिपका आधारमा लाइसेन्स दिनु नै समाधान भएको बताए ।

संशोधित प्रावधानअनुसार अब चालकले करिब ३०–६० मिनेटको व्यावहारिक तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । यसमा ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, सवारी मर्मत, यात्रु सुरक्षा तथा कानुनी दायित्वका विषय समावेश गरिएका छन् । मन्त्री भण्डारीका अनुसार, सवारी चलाउने सिप र ट्राफिक मूलभूत नियम बुझ्ने क्षमता भने अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनेछ ।

अधिकार प्रदेशमा

प्रदेशले गरेको दोस्रो संशोधनले परिचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर अधिकारप्राप्त प्रादेशिक निकायलाई दिएको छ । यसले प्रक्रिया एकीकृत हुने, दर्ता समान मानकमा चल्ने र कानुन कार्यान्वयन कडाइका साथ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका–१५ का ६० वर्षीय श्यामलाल चौधरीले एक दशकदेखि सीटी सफारी चलाउँदै आएका छन् । पढ्न–लेख्न नजान्ने चौधरीले अब लाइसेन्स लिनका लागि फारम भरेर बसेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीजस्ता चालकलाई सरकारले सजिलो बनाइदियो । अब तालिम दिएर लाइसेन्स दिन्छन् रे । यही ढंगले चल्यो भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ ।’

मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख नारायण भण्डारीका अनुसार रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया अब चाँडै सुरु हुँदैछ । साढे पाँच हजारभन्दा धेरैले फारम भरेको र तीमध्ये ७ सय ई–रिक्सा चालक रहेको उनले बताए ।

ट्राफिक सुरक्षा अझै जोखिममा

यद्यपि, यातायात सुरक्षाको दृष्टिले समस्या अझै गम्भीर छ । मोरङ ट्राफिक प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपाने भन्छन्, ‘सडकमा जताततै सीटी सफारी छन्, तर धेरै चालकसँग लाइसेन्स छैन । ट्राफिक नियमको आधारभूत ज्ञान बिना जथाभावी कुदाइँदा दुर्घटना बढिरहेको छ ।’ ट्राफिक प्रहरीले चालक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको र लाइसेन्स नलिएका चालकलाई छिट्टै औपचारिकता दिलाउने योजना तर्जुमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोशीमा ६० हजार हाराहारी सीटी सफारी रहेको अनुमान गरेको छ । यस्तो विशाल संख्यालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु भनेको सुरक्षा मात्रै नभई आर्थिक संरचना, बीमा प्रणाली, स्थानीय कर संरचना सबैमा सुधार ल्याउनु भएको विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक वसन्त अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार ई–रिक्सा चालकलाई जतिसक्दो चाँडो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र दुर्घटना गराएर एक चालक जेल पर्दा उसको परिवारमा ठूलो असर पर्नेछ । प्रदेशस्तरमा सुरू गरिएको व्यावहारिक तालिममा आधारित लाइसेन्स प्रणालीले समस्या समाधानको प्रारम्भिक ढोका खोलेको उनले बताए ।

अब यसको सफल कार्यान्वयन, स्थानीय निकायसँगको समन्वय र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार हुन सकेमा यो परिवर्तन वास्तविक हिसाबले प्रभावकारी हुने अधिकारीको भनाइ छ । सडकमा गुडिरहेका प्रत्येक सीटी सफारीले हजारौँ परिवारको आशा बोकेकाले सोही आशालाई कानुन, नीति र राज्य संरचनाले सम्बोधन गरेमा मात्रै तराईका सहरहरूको यातायात भविष्य सुरक्षित हुने उनी बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया