राप्रपा सांसद बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Share this
732shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर २३, मंगलबार १६:०५

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मंगलबार बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राप्रपाले बिच्छालाई पदबाट हटाउनुपर्ने भन्दै मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिच्छाले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

पार्टीको निर्णय विपरीत मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै राप्रपाले बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको सरकार बनेपछि बिच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा सामेल भएकी थिइन् ।

मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न गत कात्तिक २७ गते सिफारिस गरेको थियो । सोही पद खारेजी विरुद्ध बिच्छाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई तत्कालका लागि राहत दिएको हो।

तपाइको प्रतिक्रिया
घाटा हुने देखिए पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने
नेपाल फुटबल लिग सञ्चालन गर्न राखेपको अनुमति
कांग्रेसको ‘हामी तयार छौँ’ अभियान सुरु हुँदै
विवादमा तानिएका न्यायाधीश फुयाल नियमित काममा फर्किंदै
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस: साहस र अधिकार सम्झाउने दिन
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.