
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यअवधि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले दिएका छन्।
यसैगरी बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई २०७८ को जनगणनाको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार परिमार्जन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस संशोधनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन ऐनलाई अद्यावधिक गर्नेछ। त्यस्तै, विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि नुवाकोटको विदुरस्थित केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बालसुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गर्ने स्वीकृति समेत प्रदान गरिएको छ।

























