सरकार-जेनजी सम्झौताः सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा सरकारको नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको र सम्झौताका कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ ।

Advertisement

विशेषगरी संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका विषय संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिटमा उक्त सम्झौता र राजपत्रमा जारी सूचनालाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।