‘निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट अन्तरिम सरकारलाई छैन’

Share this
749shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस ७, सोमबार १३:२६

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गुरुङले सरकारले निरन्तर रूपमा कानुन संशोधन गरिरहनुले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

गुरुङले लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी विद्यमान कानुनकै आधारमा निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘निर्वाचनका कानुनहरू संशोधन गर्ने म्यान्डेट अन्तरिम सरकारलाई कतै देखिन्न र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीय संसद्को अभिन्न अङ्गको रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् रहेको अवस्थामा सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको गुरुङको तर्क छ। उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरूको छलफल र सहमति लिन के ले छेक्यो ? यस्तो स्थितिमा सरकारले निरन्तर कानुन संशोधन गर्नुले निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धतामा विचलन देखिएको छ ।’

गत शुक्रबार सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिकतर्फको अनुसूची संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिएको थियो । गुरुङले अध्यादेशको अन्तरवस्तुभन्दा पनि सरकारको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि हालसम्म मतदाता नामावली ऐन र नेपाल विशेष सेवा ऐन गरी तीनवटा अध्यादेश जारी भइसकेको तर्फ नेता गुरुङले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको तर त्यो हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने बुँदाहरू समावेश गरिएकोप्रति पनि गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् । यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने भन्दै उनले सम्बद्ध सबै पक्षलाई सजग र सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.