
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै मुद्दाहरूलाई अब एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका ६० निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघिका निवेदनहरूसँगै राखेर अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
संसद पुनर्स्थापनाका लागि सुरुमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना निवर्तमान सांसदले निवेदन दिएका थिए । पछि सोही प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँ भन्दै कांग्रेसका थप ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० जनाले पूरक निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले यी सबै निवेदनहरूलाई एउटै प्रक्रियामा समेट्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब कांग्रेसका ८ सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटमाथि एकसाथ संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ। संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यसअघि दर्ता भएका १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतका निकायबाट लिखित जवाफ आइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

























