
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको आयोगको बैठकले आचारसंहिता स्वीकृत गरेसँगै दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित सबै निकायलाई त्यसको कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार स्वीकृत आचारसंहिता माघ पहिलो साताबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव तोकिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको थियो । आएका सुझावसमेत समेटेर आचारसंहिता स्वीकृत गरिएको भण्डारीले बताए । यसपटकको आचारसंहिताको दायरा फराकिलो बनाएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आचारसंहिता निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । नयाँ आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेषगरी दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको कार्यप्रगति प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसलाई निर्वाचनका बेला मात्रै नभएर निर्वाचित भइसकेपछि पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधानका रूपमा हेरिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा त्यसको उल्लंघन गर्नेहरू आयोगको निगरानीमा पर्नेछन् । अनुगमनका क्रममा कसैले आचारसंहिताविपरीत काम गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोगले उल्लंघनकर्ताको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक दबाबमार्फत आचारसंहिता पालनामा कडाइ गराउने अपेक्षा आयोगले राखेको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसको कारबाही आचारसंहिता लागू रहेको अवधिमै सीमित हुने छैन । आयोगले आचारसंहिताको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्वाचन सकिएपछि पनि उल्लंघन गर्नेहरू उम्कन नपाउने सन्देश दिएको छ ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटकको आचारसंहिता अघिल्ला निर्वाचनको अनुभव र आएका गुनासोलाई आधार मानेर परिमार्जन गरिएको हो । निर्वाचन खर्च, प्रचार–प्रसार, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग, मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधिजस्ता विषयमा विशेष निगरानी गरिने जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय र सरोकारवालालाई आचारसंहिता गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगका अनुसार आचारसंहिता औपचारिक कागज मात्रै नभएर लोकतन्त्रको विश्वसनीयता जोगाउने मुख्य आधार हो । उल्लंघनप्रति सहनशील नहुने संकेत दिँदै आयोगले यसपटक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो छ आचारसंहिताको पूर्णपाठ
























