‘बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रणनीतिक योजना अपरिहार्य’

Share this
713shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस १४, सोमबार १६:४८

विराटनगर । बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रणनीतिक योजना अपरिहार्य भएको सोमबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालमा सहभागी सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।

बालबालिकाको संरक्षण बहुपक्षीय विषय भएकाले यसका लागि राज्य, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक र व्यवस्थित योजना बनाउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । एसओएस यूवालय विराटनगरसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले आयोजित ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको अवस्था र बाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी घटना व्यवस्थापन’ विषयक १ दिने कार्यशालामा मोरङका बाल कल्याण अधिकारी, प्रहरी अधिकारी र सरोकारवालाहरु सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले बालबालिकाको हेरचाह सम्बन्धी ऐन कानुनहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गम्भीर समस्या औंल्याउँदै राज्यले १८ वर्ष उमेर पुगेका अभिभावकविहीनको सुरक्षा र समग्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘१८ वर्षपछि बालबालिकाले रोजेको पेसा, राजनीतिक वा पेसागत मार्गको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’ साथै, स्थानीय सरकारले बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित तथ्यांक संकलन गर्नु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कोपिला चुडाँलले बालबालिकाको सुरक्षा अझै पनि कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन् । उनले ‘सर्भिस म्यापिङ’ आवश्यक भएको र अभिभावकविहीन तथा बुवा–आमा अशक्त रहेका बालबालिकाको हेरचाहका लागि वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाको नीति बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताइन्।

बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ का समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले कानुनमा व्यवस्था भए पनि धेरै स्थानीय तहले बालकल्याण अधिकारी नियुक्त नगरेकाले वैकल्पिक हेरचाहमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा समस्या आएको बताए । अधिकारीले भने, ‘बालकल्याण अधिकारीले निर्णय गर्ने कानुन भए पनि प्रायः निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत पठाइन्छ । जसले कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ ।’

एसओएस बालग्राम इटहरीका परियोजना निर्देशक डीसी चौधरीले मोरङमा ३ लाख ५८ हजार ७ सय ८८ बालबालिकामध्ये ३२.६ प्रतिशतको जन्म दर्ता नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘४३ हजार ३ सय ६२ बालबालिका मात्र आमाबुवासँग बस्छन् । बाँकी बालबालिका आमा वा बुवासँग, सौतेनी आमाबुवासँग, आफन्त वा रोजगारदातासँग बस्दै आएका छन् ।’

चौधरीले कोशी प्रदेशका २३ बालगृहमा ६ सय ५० बालबालिका संरक्षणमा रहेका र बालगृह सञ्चालनमा पनि थुप्रै समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार बालगृह सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको अभाव, अनुमति र दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ, स्थानीय तहको प्राथमिकता अभाव तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायबीच समन्वयको कमी मुख्य चुनौती रहेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले बालबालिकाको हेरचाह र सुरक्षा बहुपक्षीय एवं जटिल विषय भएकाले यसका लागि स्पष्ट रणनीतिक योजना, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ, तथ्यांक संकलन र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.