
विराटनगर । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच भएको एकताले पूर्वी नेपालका पहिचानवादी नेताहरूलाई गम्भीर संकटमा पारिदिएको छ ।
पहिचानसहितको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर उज्यालो नेपालमा आबद्ध भएका नेताहरू पार्टी एकतासँगै आफ्नो राजनीतिक भविष्य र एजेन्डालाई लिएर संकटमा परेका हुन् ।
सोमबार राति रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच सात बुँदे सहमतिसहित एकता घोषणा भएको थियो । सहमति अनुसार उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति बन्ने तय भएको छ । तर, उक्त सात बुँदे सहमतिमा उज्यालो नेपालले उठाउँदै आएका राजनीतिक मुद्दाहरू भने कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै पहिचानवादी खेमामा आक्रोश र अन्योल चुलिएको छ ।
संघीयता विरोधीसँग सहकार्यको प्रश्न
प्रदेश नं. १ पुन: नामांकन अभियान समितिका संयोजक एवं पहिचानवादी आन्दोलनका अगुवा डकेन्द्रसिंह थेगिमले पार्टी एकताको खबरले अलमल पारेकाे बताए । उज्यालो नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थेगिमले रास्वपालाई ‘संघीयता र पहिचान विरोधी’ शक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए ।
“हाम्रो मूल एजेन्डा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पहिचान थियो । रास्वपाले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ भन्दै निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा उसैसँग कसरी एकता भयो, यो रहस्यमय छ,” इलाममा रहेका थेगिमले भने, “कुलमानजीले सबै अस्तित्व मेटेर मिल्ने कुरा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले आफ्नै चिन्ह र नामसमेत नरहने गरी कसरी विलय भयो ? यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”
अर्का प्रभावशाली पहिचानवादी नेता डा. महेन्द्र लावतीले पनि एकताको प्रक्रियाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी एकतापछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीको १२ औँ नम्बरमा लावतीको नाम राखिएको छ । तर, उनले आफ्नो सहमति विना नै नाम राखिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । “मुद्दा बिनाको एकताको कुनै अर्थ छैन, यो त केवल नौटङ्की मात्र हो,” लावतीले भने, “हाम्रो बटमलाइन गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिकता हो । यदि यी मुद्दा सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी भएन भने एकता दिगो हुँदैन । म पद वा सांसद बन्नका लागि राजनीतिमा आएको होइन ।”
























