
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य भएको दाबी गर्दै अब देश निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले जनतामा रहेको अनिश्चितता क्रमशः हट्दै गएको र अब निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय राजनीति अघि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रचण्डले अहिले देश कुनै दिशाहीन अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विभिन्न खालका चुनौती भए पनि अन्ततः निर्वाचन नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा बनेको बताए ।
उनले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे । ‘अहिले देश अन्योलमा छैन भन्ने अनुभूति हामी सबैले गरिरहेका छौं । सरकारलाई सजिलो अवस्था छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । तर, पनि निर्वाचन नै हो भन्ने साझा बुझाइ बनाउने काम तपाईंहरूले गर्नुभयो । यसका लागि तपाईंहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
प्रचण्डका अनुसार पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक सहमतिहरू, संवाद र दबाबले देशलाई निर्वाचन तयारीतर्फ धकेलेको छ । उनले अब सबै राजनीतिक शक्ति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निर्वाचन प्रक्रियामार्फत जनताको मतको सम्मान गर्दै स्थायित्व र विश्वासको पुनर्निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले संविधानको समीक्षा अपरिहार्य बन्दै गएको विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाए । संविधान जारी भएकै समयमा एक दशकपछि पुनरावलोकन गर्ने सहमति रहेको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले अहिले त्यो आवश्यकता अझ तीव्र रूपमा देखापरेको बताए ।
विशेषगरी ‘जेनजी आन्दोलन’ले राजनीतिक प्रणाली, राज्य संरचना र संविधानप्रतिको जनअपेक्षालाई पुनः सोच्न बाध्य बनाएको उनको विश्लेषण थियो । ‘संविधान बनेकै बेला हामीले दस वर्षपछि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेका थियौं । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि त्यसको आवश्यकता झनै स्पष्ट भएको छ । यसले हामी सबैको आँखा खोल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रचण्डका अनुसार संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, युवापुस्ताको बेचैनी र प्रणालीमाथिको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सम्भव छैन । उनले निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसद्ले संविधान समीक्षा, प्रणाली सुधार र जनअपेक्षाअनुसार राज्य सञ्चालनका विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचनलाई सत्ताको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र नभएर मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । साथै, निर्वाचनपछिको संसद्ले संविधान र प्रणाली सुधारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने संकेत उनले गरे ।
























