
विराटनगरका सडकमा वर्षौँदेखि एउटा यस्तो दृश्य सामान्य बन्यो, जहाँ कानुन छैन, नियम छैन र सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो हो- सीटी सफारीको अराजक दौड। ८४ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स नहुनु, जो पायो उसैले ह्यान्डल समात्नु र सीमापारिबाट आएका भारतीय नागरिकले ‘स्टेयरिङ’ घुमाउनुले विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई गिज्याइरहेको थियो। ढिलै भए पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले ‘सुरक्षित चालक’ अभियानमार्फत यो भद्रगोल सुधार्ने जुन हिम्मत गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ।
विराटनगरको मुख्य समस्या भनेकै पहिचानविहीन चालक र अनियन्त्रित सवारी हुन्। लाइसेन्स नभएका, ट्राफिक नियम नबुझेका र मापसे-लापसे गरेर सडकमा निस्कने चालकका कारण यात्रुहरू सधैँ जोखिममा थिए। अब ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको कम्प्युटर प्रणालीको अभिलेख र ‘नम्बरिङ’ सहितको ज्याकेटले चालकलाई अनुशासित मात्र बनाउँदैन, यात्रुलाई उजुरी गर्ने स्पष्ट आधार पनि दिन्छ। ‘सुरक्षित चालक’ लेखिएको ज्याकेट अब पोसाक मात्र होइन, सडकमा यात्रुको भरोसा बन्नुपर्छ।
यो अभियानको सबैभन्दा पाटो भनेको भारतीय चालकको घुसपैठ रोक्नु हो। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा सफारी चलाउँदा एकातिर सुरक्षा जोखिम बढेको थियो भने अर्कोतिर नेपाली मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको थियो। नागरिकता र लाइसेन्स अनिवार्य गरेर ट्राफिकले चालेको यो कदमले ‘स्वदेशी मजदुर, सुरक्षित सडक’को अवधारणालाई बल पुर्याएको छ।
प्रदेश सरकारले पनि अव्यवहारिक मानिएको ‘लिखित परीक्षा’ हटाएर ट्रायल मात्र लिने जुन नीतिगत लचकता देखायो, यसले वर्षौँदेखि लाइसेन्सविहीन रहेका न्यून साक्षर चालकहरूलाई कानुनी दायरामा आउन सजिलो बनाइदिएको छ। अब ‘पढ्न जान्दिनँ, त्यसैले लाइसेन्स छैन’ भन्ने बहाना चल्ने छैन। माघदेखि लाइसेन्स र ब्लुबुकबिना सफारी चलाउन नपाउने कडाइलाई अब कागजी रूपमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन।
सडकमा ज्याकेट लगाएर निस्कँदैमा सबै समस्या हल हुँदैनन्। मुख्य कुरा त चालकको व्यवहार र नियम पालनाको निरन्तरता हो। ट्राफिक प्रहरीको यो अभियान केवल ‘ज्याकेट वितरण’मा मात्रै अल्झिनु हुँदैन, जथाभावी पार्किङ र ओभरस्पिड रोक्न सडकमा निगरानी पनि उत्तिकै कडा चाहिन्छ। विराटनगर महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको यो सहकार्यले सडकमा सुशासन फर्काउन सक्यो भने मात्रै विराटनगर साँच्चैको ‘महानगर’ देखिनेछ। नत्र, सडकमा ‘सफारीको राज’ त छँदैछ!

























