
विराटनगर । नेपाली कांग्रेस विभाजनपछि आधिकारिकताका लागि कानुनी जटिलता देखिएको छ । पुरानो कांग्रेस (नेपाली कांग्रेस संस्थापन) र नयाँ कांग्रेस (विशेष महाधिवेशन पक्षधर) निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका छन् ।
नयाँ कांग्रेस (विशेष महाधिवेशन पक्षधर) मंगलबार विशेष अधिवेशन चलिरहेको जानकारी पत्र लिएर पुगेको थियो । बुधबार कांग्रेस संस्थापन पक्ष महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारवाही गरेको पत्र लिएर आयोग पुगेको हो ।
राजनीतिक दल भित्र विवाद भएमा केन्द्रीय समितिको बहुमतका आधारमा आधिकारिकता निर्क्योल गर्नुपर्ने पुरानो अभ्यास हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षको बहुमत छ, उसलाई मान्यता दिन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसको विवाद भने महाधिवेशनसँग जोडिएको छ ।
कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भनी गगन–विश्व समूहहरू दफा ५१ अनुसार, निर्वाचन आयोगमा दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न जाने तयारी गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार, दलको नाम, चिह्न, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा तीन दिन भित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
गगन–विश्व समूहले पनि विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार, नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको गरेको र त्यसबाट नेतृत्व र पदाधिकारी परिवर्तन भएको भनी आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयास गर्नेछ । संस्थापन समूहले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको भनी जानकारी गराएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था छ । प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुने परिकल्पना छ । त्यसबाहेक दुई विधिबाट विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको परिकल्पना छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ । त्यसबाहेक ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अर्को वैकल्पिक व्यवस्था छ ।
गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशनको मागलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नसकिने भन्दै त्यो आधिकारिक र विधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षले पार्टीको कार्यसमिति बैठकबाट आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने योजना बनेकाले अहिले कुनै विशेष महाधिवेशनको आयोजना नगरिएको जिकिर गरेका छन् ।
अब निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आह्वान, त्यसको आधिकारिकता, उपस्थित प्रतिनिधिको संस्था लगायतका आधारमा आधिकारिकता परीक्षण गर्नेछ । तर, अबको निर्वाचन व्यवस्थापन सहज हुने भने देखिँदैन । आआफ्नो आधिकारिकता दाबी, अर्को पक्षसँग जवाफ माग गर्नसमेत आयोगलाई कम्तीमा दुई–तीन दिन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । दुवै पक्षलाई डाकेर विवाद समाधान गराउन सक्ने अधिकार भएपनि प्रतिनिधिसभाका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय नजिकिएकाले समस्या देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार ६ माघमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन हो । मनाेनयनमा कांग्रेस भित्र देखिएकाे विवादले प्रभाव पार्नेछ ।
























