
विराटनगर। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
विशेष अदालतले गत मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको छ।
विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो।
अख्तियारले भने ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बिगो भएको गम्भीर मुद्दामा यति न्यून धरौटी माग्नु वा साधारण तारेखमा छाड्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्चको नजिर विपरीत भएको जिकिर गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानी पुर्याइएको अख्तियारको आरोप छ। प्रतिवादीहरूले चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ ले तयार पारेको महँगो लागतको प्रतिवेदनलाई बिना कुनै प्रश्न ‘उच्च प्रशंसा’ सहित स्वीकार गरेको र मिलेमतोमा करिब ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर अतिरिक्त व्ययभार पारेको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा अख्तियारले प्रतिवादीहरू बाहिर रहँदा प्रमाण लोप गर्न सक्ने, नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने र समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ। पिरामिड शैलीको सिद्धान्तअनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबै तहका अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारले आरोपितहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले यस प्रकरणका आरोपितहरू थुनामा जाने वा नजाने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ।

























