
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको देउवा पक्षीय केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला र अन्य आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने सम्पूर्ण अख्तियारी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान गरेको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिँदै देउवा नेतृत्वको समितिलाई अवैध ठहर गरेको थियो। देउवा पक्षले आयोगको यो निर्णयलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टीको विधान विपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता र उपस्थित संख्या समेत नहेरी एकलौटी रूपले गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ।’ देउवा पक्षले देशकै सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत् निर्वाचित समितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गर्नुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ।
बैठकले आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका साथै राजनीतिक रूपमा समेत प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद अब राजनीतिक मैदानबाट सरेर न्यायालयको ढोकामा पुगेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा कांग्रेसभित्र देखिएको यो विभाजन र कानुनी लडाइँले चुनावी राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।
























