
काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेका आदेशहरू ‘बेरितको’ रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा कडा टिप्पणी पेस गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतको आदेशले न्यायिक सुशासन र जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याएको दाबी गर्दै आरोपितहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायतलाई अत्यन्त न्यून धरौटीमा छाड्ने विशेषको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार गत शुक्रबार सर्वोच्च पुगेको हो।
अख्तियारले प्रदीप अधिकारीमाथि ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो। तर, विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लिरत्न श्रेष्ठको इजलासले अधिकारीसँग मात्र ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। अख्तियारले आफ्नो निवेदनमा भनेको छ, ‘अत्यन्त न्यून धरौटी माग गर्ने र केही प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिखमा राख्ने आदेशले आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य राखेको र प्रमाणहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।’
आरोपपत्र अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणको सुरुवाती लागत १६९.६९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर २४४.०४ मिलियन डलर पुर्याइएको थियो। ७४.३४ मिलियन डलरले लागत बढाउँदा तत्कालीन विनिमय दर अनुसार ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी पुगेको अख्तियारको जिकिर छ।
प्रदीप अधिकारी सन् २०७१ देखि २०७४ सम्म आयोजना प्रमुख रहँदा चिनियाँ कम्पनी सी.ए.एम.सी. सँग २३ पटकसम्म वार्ता गरेर लागत बढाउने औपचारिक प्रक्रियामा संलग्न रहेको प्रमाण मिसिलमा हुँदाहुँदै अदालतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारको आरोप छ।
‘साक्षी र समाजमा पर्ने असरको बेवास्ता’ विशेष अदालतले अधिकारीलाई ‘सम्झौतामा संलग्न देखिए पनि निर्णयमा संलग्न नदेखिएको’ र बयानमा ‘आरोप इन्कार गरेको’ आधारमा धरौटीमा छाडेको थियो। तर, अख्तियारले उनीहरूको सहीछापसहितको माइन्युटले नै भ्रष्टाचार पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्तो गम्भीर मुद्दामा न्यून धरौटीमा छाड्दा मुद्दाका साक्षीको सुरक्षा, समाजमा परेको प्रभाव र सामाजिक आक्रोशलाई अदालतले विचार नगरेको अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ।
अधिकारी अहिले भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिप्याड निर्माणमा भएको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामै पठाउने आदेश भएका कारण जेलमै छन्। अब सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको उक्त विवादास्पद आदेशको न्यायिक परीक्षण गर्नेछ।

























