निर्वाचन र सुरक्षा चुनौती: सरकारको परीक्षा

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल भोलि माघ ६ गते हुने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनसँगै एउटा निर्णायक विन्दुमा पुग्दैछ। यसअघि निर्वाचनको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थुप्रै संशय र टिप्पणीहरू नभएका होइनन्, तर दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि कम्मर कस्नुले अब निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई एउटा ठोस आधार प्रदान गरेको छ।

भोलिको मनोनयन दर्ता केवल एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको पुनर्जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यतालिका संशोधन नहुने र अदालतको विषय आयोगले विश्लेषण नगर्ने स्पष्ट अडान राखेर निर्वाचनको बाटो सफा गरिदिएका छन्। यद्यपि, यो महाकुम्भलाई स्वच्छ र भयरहित बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि भने अझै प्रश्नहरू जीवितै छन्।

पछिल्लो समय मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ र उनले निर्वाचन आयोगमाथि लगाएका गम्भीर आरोपहरूले चुनावी वातावरणलाई केही हदसम्म तरंगित तुल्याएको छ। सरकारी डाटा चोरीको योजना र भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमाथि प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानले निर्वाचनको विश्वसनीयता जोगाउन मद्दत पुर्‍याउला, तर यसले सुरक्षा संयन्त्रको चनाखोपन र साइबर सुरक्षाको गम्भीरतालाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। सरकारले केवल शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण मात्र बनाउने होइन, निर्वाचन बिथोल्ने कुनै पनि अलोकतान्त्रिक प्रयासलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन।

यता, प्रमुख दलहरूभित्रको आन्तरिक कलहले निर्वाचनको मर्यादामाथि अर्को चुनौती थपेको छ। नेकपा एमालेभित्र अन्तिम समयमा ईश्वर पोखरेलले टिकट पाउनु वा योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङमा ‘किचलो’ नगर्ने घोषणा गर्नुले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको कसरतलाई देखाउँछ। तर, नेपाली कांग्रेसभित्र डा. शेखर कोइराला पक्षले टिकट वितरणमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै जनाएको आपत्तिले ‘लोकतान्त्रिक’ पार्टीभित्रैको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्दा पारदर्शिता र न्यायको कसीमा रहेर निर्णय लिन सकेको खण्डमा मात्र निर्वाचनको साख जोगिनेछ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै मतदाताले निर्धक्क भएर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउनु हो। अबको प्राथमिकता भनेको मतदातालाई निर्भय रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा देखाएको खिचातानी र असन्तुष्टिलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएकाले सबै सरोकारवालाहरूले निजी स्वार्थ र आन्तरिक गुटभन्दा माथि उठेर यस राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

निर्वाचनको घोषणासँगै सुरक्षा व्यवस्थाको प्रश्न सधैँ अग्रभागमा आउने गर्छ, तर आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा यो अझ बढी पेचिलो र संवेदनशील देखिएको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनको रापताप, राजनीतिक अस्थिरता र पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको खस्किएको मनोबलका बीच हुन लागिरहेको यो निर्वाचन सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ।

अहिलेको सुरक्षा चुनौती केवल मतदान केन्द्रको सुरक्षामा मात्र सीमित छैन। विगतका आन्दोलनका क्रममा लुटिएका करिब ११०० थान हतियार र गोलीगठ्ठा अझै पनि सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रण बाहिर हुनुले ठूलो ‘थ्रेट’ पैदा गरेको छ। यसका साथै, विभिन्न जेलबाट फरार भएका हजारौँ कैदीबन्दीहरू अहिले पनि खुल्ला आकाशमुनि हुनु र उनीहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने सम्भावनाले मतदातामा त्रास पैदा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीहरू पहाडजत्तिकै अग्ला छन्।

अर्कोतर्फ, डिजिटल युगमा ‘साइबर सुरक्षा’ र ‘भर्चुअल वार’ निर्वाचनका लागि नयाँ र घातक चुनौती बनेका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं प्रकरणमा देखिएको सरकारी डाटा चोरीको योजना र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने ‘फेक न्युज’ ले जनमतलाई गलत दिशामा मोड्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले ‘हाइटेक’ तयारीको कुरा गरे पनि प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्ने क्षमतामाथि अझै विश्वासिलो आधार देखिएको छैन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सुरक्षा व्यवस्थालाई तीन घेरामा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन। सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वयमा देखिएका विगतका कमजोरीहरू सच्याउँदै उच्च सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। सरकारले केवल म्यादी प्रहरीको भर्ना गरेर मात्र संख्यात्मक बल देखाउने होइन, सुरक्षाकर्मीहरूको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन र उनीहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ।

निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। यदि मतदाताले बुथसम्म जाँदा असुरक्षित महसुस गरे वा उम्मेदवारहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाएनन् भने निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। तसर्थ, भोलिको मनोनयन दर्तादेखि मतदानको दिनसम्म र परिणाम घोषणा नहुँदासम्म सरकारले सुरक्षाको यस्तो अभेद्य किल्ला निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ कुनै पनि अलोकतान्त्रिक र उच्छृङ्खल समूहले टाउको उठाउन नसकोस्। निर्वाचनको सफलता नै यसको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा निर्भर छ।