दल र उम्मेदवार निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय

Share this
714shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ माघ ११, आइतबार ०७:११

काठमाडौं । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव चिह्न प्राप्त गरेसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । कुल उम्मेदवारमध्ये ३ सय ८८ जना महिला रहेका छन् ।

आयोगले संसदमा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलहरूलाई महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे पनि त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १६ सिटमा, नेपाली कांग्रेसले ११, नेकपा (एमाले)ले १०, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले १२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ८ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेको भए पनि उम्मेदवारीको अनुपात भने ६ दशमलव ९१ प्रतिशतमा सीमित छ । उम्मेदवारको सामाजिक संरचनामा पनि प्रमुख दलहरूमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व देखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार खसआर्य ५६ दशमलव ३६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २१ दशमलव २१ प्रतिशत, मधेशी १४ दशमलव ५४ प्रतिशत, थारू ४ दशमलव २४ प्रतिशत र मुस्लिम १ दशमलव ८१ प्रतिशत उम्मेदवार रहेका छन् । अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएसँगै दलहरूले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमको खाका बनाउन थालेका छन् ।

औपचारिक प्रचार सुरु हुनुअघि नै उम्मेदवार र सम्बन्धित दलले बन्द कोठाभित्र परिचयात्मक कार्यक्रम, कार्यकर्ता भेला तथा मतदातासँग अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार फागुन ३ गतेदेखि मात्रै उम्मेदवारले सभा, जुलुस, सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार तथा चुनावी सामग्री प्रकाशन गर्न पाउनेछन् ।

घरदैलो अभियान पनि सोही दिनदेखि सुरु गर्न पाइनेछ । जुन फागुन १५ गतेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारलाई व्यवस्थित गर्न चुनावी कमान्डर र निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले माघ १६ गते मधेश प्रदेशबाट चुनावीसभा गरी औपचारिक अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य दलहरू पनि आ–आफ्ना सभासम्मेलनको मिति तय गर्ने तयारीमा छन् । यता निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र नियन्त्रणयोग्य बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जारी आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छुट्टै खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

आयोगले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक राजनीतिक दलका लागि एउटा र प्रत्येक उम्मेदवारका लागि अलग–अलग बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । ती खाता आमनिर्वाचन सम्पन्न भई आयोगबाट बन्द गर्न निर्णय नहुन्जेलसम्म सञ्चालनमा रहनेछन् ।

यस व्यवस्थाले निर्वाचन अभियानको आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउँदै अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने आयोगको विश्वास छ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा आफ्ना तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ र ती पदाधिकारीको नाम, थर र विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै लिनुपर्ने र व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगस्वरूप नगद प्राप्त भएमा त्यसको रसिद वा भर्पाइ दिई सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले आचारसंहिता पालना गर्दै मर्यादित र पारदर्शी हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई सहयोग पुर्याउन एवं निर्वाचनका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबै दल तथा उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.