
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा भएको उक्त सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिने तयारी गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्दै गत बिहीबार उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनी कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन्।
टीकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहको अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी बदर गरेको थियो। निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार फौजदारी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए पनि अदालतको फैसला र कैदको अभिलेख कायम रहने भन्दै आयोगले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।
चौधरीले भने राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाइसकेको अवस्थामा आफूलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि २०७९ सालको आम निर्वाचनमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उनले दिएको उम्मेदवारी यसै गरी खारेज भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहने वा नरहने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ।

























