प्रतीकात्मक तस्बिरकाठमाडौं । मौसम सुक्खा बन्दै जाँदा देशका विभिन्न भू–भागमा वन डढेलोको जोखिम उच्च बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षका तथ्यांक र हालको अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा देशका ९ जिल्लालाई वन डढेलोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेतमा वन डढेलो फैलिने खतरा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी देखिएको छ ।
यसैगरी, अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुरलाई मध्यम जोखिमको सूचीमा राखिएको छ । यी जिल्लामा डढेलोको सम्भावना पूर्ण रूपमा टरेको छैन । तर, समयमै सतर्कता र नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सके क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
वन डढेलोबाट जनधन, जैविक विविधता र पर्यावरणमा पर्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले पूर्वानुमान, निगरानी र चेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना तयार गरेको छ । मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचनालाई सुदृढ गर्दै सम्भावित खतराबारे समयमै जानकारी प्रवाह गर्ने, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वनजन्य इन्धनको उचित व्यवस्थापनमार्फत आगलागीको जोखिम घटाउने रणनीति तय गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय मजबुत बनाइ डढेलो नियन्त्रणको प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग र मानव संसाधनको परिचालनमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
साथै, सरोकारवाला निकायबीच नियमित सञ्चार कायम गर्दै सचेतनामूलक अभियान, तालिम तथा कृत्रिम अभ्यास सञ्चालन गरी पूर्वतयारीलाई बलियो बनाइने जनाइएको छ । डढेलोका कारण प्रभावित समुदायको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनासम्बन्धी कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अनुगमन र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आधार तयार पार्ने र त्यसबाट प्राप्त सिकाइलाई आगामी नीति तथा कार्ययोजनामा प्रयोग गर्ने प्राधिकरणको रणनीति छ । प्राधिकरणले वन डढेलो प्राकृतिक मात्र नभई धेरैजसो मानव क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने भएकाले जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
समयमै सावधानी अपनाउन सके वन डढेलोबाट हुने क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने निष्कर्षसहित प्राधिकरणले सबै तहका निकाय र सर्वसाधारणलाई सचेत एवं जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।

























