
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूको दयनीय अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
प्रतिवेदनले इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अवस्थालाई निकै गम्भीर देखाएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएपछि अहिले झ्याल-ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। यसले गर्दा सवारी नामसारी र लाइसेन्स वितरणमा ठूलो समस्या आएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका कार्यालयहरू भाडाका साँघुरा भवनमा चल्दा पार्किङको समस्या देखिएको छ भने कतिपय जिल्लामा बैंक नहुँदा नगद राजस्व ओसार्न सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
समितिले विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएको कानुनी गाँठो फुकाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्पष्ट लाइसेन्स नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै विद्युतीय गाडीको ट्रायल विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन समेत भनिएको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न र नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

























