
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमै आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक पारित गरिने बताएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित नहुँदासम्म संघीय शासन प्रणाली, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले सरकार पत्रकारिता क्षेत्रलाई संस्थागत सुधारको केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशद्वारा मंगलबार आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पराजुलीले सुशासन प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे ।
‘देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार र पत्रकारबीचको सम्बन्ध सहज, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदासम्म राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा चल्न सक्दैन ।’ कार्यक्रममा मन्त्री पराजुलीले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा पत्रकारिताको भूमिकालाई स्मरण गराउँदै सञ्चार क्षेत्र सुदृढ नहुदासम्म संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित भयो भने मात्रै नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न सक्छन्,’ उनले भने । मन्त्री पराजुलीले देश अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको पनि बताए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र त्यसका उपलब्धिको रक्षाका लागि संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा निर्वाचन गराउने र संसदलाई जीवन्त बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पछिल्लो परिस्थितिको जानकारी लिन कार्यदल नै गठन गरिएको पराजुलीले बताए । हामीले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न र सुशासन कायम गर्न लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्काले कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा कार्यरत १ हजार २ सय श्रमजीवी पत्रकारहरूले भोग्दै आएका समस्या उस्तै रहेको बताए । न्यून पारिश्रमिक, पेसागत असुरक्षा, श्रम अधिकारको कार्यान्वयन नहुनु, डिजिटल रूपान्तरणसँग मेल खाने सिप र स्रोतको अभावजस्ता समस्या पत्रकारका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।
‘यो समस्या पत्रकारको मात्रै नभएर लोकतन्त्रकै चुनौती हो । समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग नीतिगत र संरचनागत समन्वय अपरिहार्य छ । त्यसैले महासंघ कोशी प्रदेश त्यस दिशामा गम्भीर रूपमा लागेको छ,’ खड्काले भने । उनले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, पेसागत सुरक्षा र पत्रकारितामा दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकारका लागि बीमा अनिवार्य गरिनुपर्ने, मिडिया हाउसका प्रविधि र उपकरणमा बीमाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनले राखेका छन् । डिजिटल प्रविधि, उपकरण र डाटासँग जोडिएको पत्रकारिता पेसामा जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष खड्काले बीमाजस्ता सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरे ।
सञ्चार नीतिलाई कागजमै सीमित नराखिकन व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ लैजान पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले श्रम अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, पेसागत मर्यादा, डिजिटल युगअनुसारको सिप विकास, विज्ञापनको न्यायोचित वितरण र सञ्चारमैत्री कानुनी वातावरणका विषयमा मन्त्रीसमक्ष प्रश्न राख्दै आवश्यक सुझावहरु पनि दिएका थिए ।
मन्त्री पराजुलीले पत्रकारहरुले उठाएका विषयहरू गम्भीर र जायज रहेको उल्लेख गर्दै आमसञ्चार विधेयकमार्फत पत्रकारिता पेसाको सुरक्षा, जिम्मेवारी र स्वतन्त्रतालाई सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित गरिने बताए । ‘सरकार आलोचनाबाट डराउने होइन । जिम्मेवार पत्रकारितासँग सहकार्य गरेर सुशासन कायम गर्न चाहन्छ,’ पराजुलीले भने ।
























