
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपालसँग अब १ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।
तर, सुधारको गति अपेक्षाअनुसार तीव्र छैन । सुधारको समय घट्दै जाँदा चुनौती बढ्दै गएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली सुधार्न एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपसँग २ वर्षअघि उच्चस्तरीय कार्ययोजना बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार बाँकी १ वर्षमा सबै सुधार कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकाय र क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनले सुधार प्रक्रियालाई राष्ट्रिय हित र पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ‘ग्रे–लिस्ट’मा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा कडाइ हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजार सूचक संस्थालाई समेटेर जोखिम आधारित प्रणाली लागू गर्न आवश्यक भएको बताए ।
घरजग्गा, सुनचाँदी र नगदमा आधारित कारोबार उच्च जोखिममा रहेको एवं आधुनिक प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कानुनी सुधार, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र परम्परागत तरिका मात्र पर्याप्त नभएको औंल्याइन् ।
एफएटीएफले नेपालको प्रयासलाई अझै अपर्याप्त ठानेको छ । आगामी दिनमा गति बढाउन ७ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपालले फेब्रुअरी २०२६ मा मेक्सिकोमा हुने एफएटीएफ बैठकमा आफ्नो प्रगति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसैबीच, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० देशमध्ये नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा राखेको छ ।

























