
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षासँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण रिट खारेज गरिदिएको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिने गरेको भाषा परीक्षा विरुद्ध दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो। सरकारले ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै यसअघि ‘जिट्को’ मार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था र जानले लिने भाषा परीक्षा समेत बन्द भएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधान लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
जिट्कोको सट्टा नयाँ व्यवस्था जापानले सन् २०१७ मै जिट्को खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालमा भने त्यही संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने गरिएको थियो। सरकारले पुरानो निर्देशिका खारेज गरेपछि अब सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानमा कामदार पठाउन पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि केही निश्चित र सूचीकृत म्यानपावरले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएका थिए।
हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ मार्फत प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरू जापान गइरहेका छन्। जापानले सन् २०२७ देखि यसलाई पनि प्रतिस्थापन गरी ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब सबै म्यानपावर व्यवसायीहरूले सहज रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

























