
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघिका अदालती फाइलहरू पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग जोडिएको फैसला र अन्य कागजातहरू पूर्वआदेश अनुसार पेस गर्न भनेको हो।
यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालकै एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सोही क्रममा अदालतले शारदा कडायतले चौधरीलाई दिइएको आममाफी विरुद्ध दायर गरेको रिटको फाइल र निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्दाको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत झिकाउन आदेश दिएको थियो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गरेका चौधरीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो। अब यी पुराना मिसिलहरू अध्ययन गरेपछि मात्रै सर्वोच्चले उनको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ।

























