
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निवेदनलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले ‘यथास्थितिमा राख्न’ आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यो प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दाबीहरू हटाउने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको तर्क गर्दै गरिएको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी रूपमा रोक लगाइएको अवस्थामा, अभियोग पत्र संशोधनका नाममा ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने प्रयास गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयको वैधता जाँच गर्नेछ र त्यसपछि मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतले यस निवेदनमाथि थप कारबाही अघि बढाउनेछ।

























