बहुमतको आवाज दबाउन नपाइने निष्कर्षः विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको ठहर

Share this
706shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस १९, शनिबार १६:४८

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो राजनीतिक असन्तोष र संगठनात्मक अन्योलको बीचमा पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयमा कानुनविद्हरूसँग गहन परामर्श गरेका छन् ।

परामर्शपछि कानुनविद्हरूले पार्टी विधानअनुसार बहुमत प्रतिनिधिले महाधिवेशन माग गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु गैरकानुनी मात्र नभई बाध्यकारी दायित्वको उल्लंघन हुने स्पष्ट निष्कर्ष दिएका छन् । कानुनविद्हरूको साझा रायअनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) स्पष्ट रूपमा बाध्यात्मक प्रावधान हो ।

उक्त धारामा ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यसलाई ऐच्छिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको ठहर छ । कानुनी व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार ‘गर्नुपर्नेछ’ भनिएपछि त्यसको पालन अनिवार्य हुन्छ । त्यसमा कुनै विकल्प वा विवेकाधिकार रहँदैन ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । विधानअनुसार बहुमत प्रतिनिधिको माग आएपछि केन्द्रले आलटाल गर्नु, बैठक नबोलाउनु वा निर्णय टार्नु विधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने वैधानिक बाटा पनि स्पष्ट पारेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन नबोलाएमा केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, अर्थात् महामन्त्री स्वयंले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनी अधिकार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, विशेष महाधिवेशनको माग गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैँले पनि महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानले दिएको छ । त्यस्तो महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिको उपस्थिति भएमा त्यहाँबाट हुने निर्णय पूर्ण रूपमा वैधानिक र गणपूरक हुने कानुनी व्याख्या प्रस्तुत गरिएको छ ।

कानुनविद्हरूले केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘विधान बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु पार्टी विधानको मात्र नभएर राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत उल्लंघन हो ।’ यस्तो कार्यले संविधान र प्रचलित कानुन नमानिएको ठहरिने र त्यसअनुसार कानुनी दायित्व एवं परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले उठाएको मागलाई निष्क्रिय बनाउने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नरहेको उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता राजनीतिक पदको खेलभन्दा धेरै गहिरो रहेको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार यो विषय नेतृत्वमा को रहने भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । बरु पार्टीको अस्तित्व, विधि र पद्धतिको रक्षा गर्ने सवाल हो । निर्वाचन अगाडि नै स्पष्ट नीति, नयाँ संकल्प र ऊर्जासहित पार्टीलाई अघि बढाउन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भइसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बहुमत प्रतिनिधिको वैधानिक मागलाई उपेक्षा गर्नु विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवैको अपमान हुने भन्दै महामन्त्रीद्वयले विधान रक्षाका लागि अन्तिमसम्म जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पार्टी केन्द्रले अझै पनि विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा उक्त मागलाई बेवारिसे हुन नदिने र कानुनी रूपमा पूरा गरिनुपर्ने कर्तव्य आफूहरूले महामन्त्रीको हैसियतले निर्वाह गर्ने उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ ।

विधानको धारा १७(२) आफैँमा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि भएको भन्दै कानुनविद्हरूले निवेदनकर्ताले बुझाएको कारण र एजेन्डा नै महाधिवेशनको मूल एजेन्डा हुने बताएका छन् । आवश्यक परे थप कार्यविधि र एजेन्डा स्वयं विशेष महाधिवेशनले नै तय गर्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कुनै आधार नरहेको उनीहरूको ठहर छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.