
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स–एमएलए) मा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। वर्षौंदेखिको संवाद र गृहसचिवस्तरीय बैठकको सहमतिपछि यो सम्झौता अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको हो।
गत वर्ष जुलाईमा नयाँदिल्लीमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यस सम्झौताको मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। लगत्तै अक्टोबरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले यसलाई स्वीकृत गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू हस्ताक्षरका लागि मिति तय गर्न भारतीय पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।
यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि सीमापार हुने गम्भीर अपराध, आतङ्कवाद, मानव बेचबिखन र वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा दुवै देशलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ। अहिलेसम्म औपचारिक सन्धि नहुँदा दुवै देशका सुरक्षा निकायले अपराधी हस्तान्तरण र सूचना आदान–प्रदानमा कानुनी जटिलता झेल्दै आएका थिए। यो सम्झौताले प्रमाण सङ्कलन र अभियुक्तको सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यलाई कानुनी वैधता दिनेछ।
नेपालले यसअघि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनसँग पनि यस्तै प्रकृतिको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गरिसकेको छ।

























