
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी ५ वर्षभित्र देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक दस्तावेजमा वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता गरिएको छ । नेकपाले आर्थिक रूपान्तरणको आधार प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोगलाई मानेको छ ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विस्तार, स्रोतसाधनको दक्ष विनियोजन र खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै उत्पादन र रोजगारीमा ठोस उछाल ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । पार्टीका अनुसार यिनै उपायमार्फत ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुने विश्वास लिइएको हो ।
प्रतिबद्धता पत्रमा आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको प्रतिफल समाजका कमजोर वर्गसम्म पुर्याउने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिएको छ । स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने, राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, उत्पादनमुखी र निर्यात प्रवर्द्धन नीतिबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । आयात निर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै मूल्य शृङ्खला विस्तार गर्ने रणनीति पनि दस्तावेजको मुख्य अंश बनेको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै नेकपाले हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकास मोडल अपनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार निर्माण गर्ने पार्टीको दाबी छ ।
सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । रोजगारी सिर्जनालाई प्रतिबद्धता पत्रले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वका बाँझो जमिन, नदीनाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । जनसांख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप्दै वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने लक्ष्य पनि राखिएको छ । विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम र ‘विपन्नको इलम, सिप, पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ’ कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ ।
आर्थिक एजेन्डासँगै नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वलाई राष्ट्रिय विकासको अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट एकै पार्टीले स्पष्ट बहुमतसहित ५ वर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान संशोधनमा जोड दिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले अपेक्षित सामाजिक र आर्थिक फड्को मार्न नसकेको मूल्यांकन गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणाली अपरिहार्य भएको निष्कर्ष प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । नेकपाले शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुने गरी परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो र भ्रष्टाचार प्रवर्द्धक ठहर गर्दै सरल, कम खर्चिलो र नागरिकमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचित सांसदहरू विधायिकी भूमिकामै सीमित रहने र विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र आवश्यक सबै कानुन तर्जुमा गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, भाषा र संस्कृति विकासजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । राष्ट्रियसभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय तथा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समावेश छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको नीति, सोच र कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार काण्डहरूको अनुसन्धान गर्न १ बर्से समयसीमासहित अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समाहित गर्दै उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासनका लागि डिजिटल र ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन, भनसुन र सिफारिसबिनै सेवा प्राप्त हुने मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास, मेरिट र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी प्रोत्साहन, ५ वर्षमा सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने योजना पनि समेटिएको छ । संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली लागू गर्ने र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम–कार्ड प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार क्षेत्र कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ ।
समग्रमा नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वलाई एउटै सूत्रमा गाँस्दै आगामी ५ वर्षलाई निर्णायक कालखण्डका रूपमा परिकल्पना गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको चुनौतीबीच प्रस्तुत यो ‘रोडम्याप’ले नेपाली राजनीतिमा बहस र अपेक्षा दुवैलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।
























