
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र नागरिकले भोग्नुपर्ने हैरानी अन्त्यका लागि आफ्नो स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन्। बुधबार एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै उनले मालपोत, राहदानी, लाइसेन्स र विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिन भोग्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे।
सभापति थापाले ‘मिनिमम गभर्नमेन्ट बडी, म्याक्सिमम गभर्नेन्स’ (न्यूनतम सरकारी निकाय, अधिकतम शासन) को अवधारणा अघि सारेका छन्। नागरिकले सेवा लिन राज्यको ढोकासम्म धाउनै नपर्ने र जानै परे पनि एकपटक भन्दा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनको योजना छ। उनले सरकार आफैँ नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
यसका लागि थापाले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, निजी क्षेत्रलाई सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउने र तीनै तहका सरकारबिच एकीकृत कार्यप्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। विशेषगरी ‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ को व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गरे कागजातको झन्झट अन्त्य हुने उनको विश्वास छ।
डिजिटल शासन केवल प्रविधि मात्र नभएर नागरिकको आत्मसम्मान र राज्यप्रतिको विश्वासको विषय भएको उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाका अनुभवले पनि सुधार सम्भव छ भन्ने देखाएको दाबी गर्दै थापाले व्यवस्थित योजनाका साथ काम गरेमा भ्रष्टाचार र टेबुलमुनिको लेनदेन समेत अन्त्य हुने उल्लेख गरे।

























