
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार ठेकेदार कम्पनी पटेल–रमण जेभीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यसअघि मङ्सिर १० गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, मंगलबारको आदेशले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने स्पष्ट पारेको छ। अदालतको यो फैसलासँगै सरकारलाई ठेकेदार कम्पनीले राखेको जमानत जफत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापत १ अर्ब २० करोड गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस परियोजनाको काम ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सरकारले ३३ महिना बितिसक्दा पनि स्थायी संरचनाको काम केवल एक प्रतिशतमा सीमित राखेको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। आयोजनाको काममा चरम लापरबाही देखिएपछि सरकारले चालेको कदमलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको हो। अब आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

























