
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभाले अनुमोदन गरेको हो।
यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दर्ता गराएका थिए। २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता भएको यस विधेयकमाथि लामो समयसम्म दफावार छलफल र संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि बुधबार अन्तिम रूप दिइएको हो। विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सभाले यसलाई पारित गरेको हो।
विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि विक्रम संवत् २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐन विस्थापित हुनेछ। यसले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। विशेषगरी चलचित्रमार्फत नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्ने र नयाँ प्रविधिअनुरूप नियमन गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि यो विधेयक ऐन बन्न अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ। अब यो विधेयक आगामी नयाँ प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पुनः राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनको रूप लिनेछ। यससँगै नेपालको चलचित्र क्षेत्र संघीय संरचना र समावेशी नीतिअनुसार सञ्चालन हुने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

























