
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनी सुधार र आगामी आर्थिक वर्षका विकास योजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षक प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेस गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संशोधन आवश्यक देखिएको हो ।
संशोधनपछि अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ संशोधनका लागि प्रस्ताव आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विकास आयोजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र अभिलेखीकरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने समग्र र विशेष अनुदानका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रविष्ट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसले संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज हुने सरकारको विश्वास छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई प्रदेशको संस्थागत सुदृढीकरण र योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई गति दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

























