
विराटनगर । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने कनकाई (माई) खोलाको पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष पुग्यो । तर, पुल अझै अलपत्र छ ।
अचम्म त के छ भने, जुन ठाउँमा पक्की पुल बन्नुपर्ने थियो, त्यही पुलको ठिङ्ग उभिएका पिलरमुनि बासको भाटे पुल हालेर १७ वर्षीय सुमन माझी यात्रुसँग पैसा असुलिरहेको भेटिन्छन् । यो कुनै आधिकारिक दस्तुर होइन, राज्यको लाचारीले निम्त्याएको बाध्यताको शुल्क हो । पुल नबन्दा माझी परिवारले आफ्नै खर्चमा बनाएको बाँसको भाटे पुल तरेबापत सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।
सुमन माझीका लागि यो काम नयाँ होइन । उनका बुवा सुदानन्द माझी र हजुरबुवा ईश्वर माझीले पनि यही ठाउँमा कच्ची पुल बनाएर पैसा उठाउँछन् । सुमन पालो दिन खटिएका हुन् ।
पुल तरेबापत उनले मोटरसाइकल र यात्रुसँग सय रुपैयाँ, साइकलको ५० र पैदल यात्रीसँग २० रुपैयाँ उठाउँछन् । ‘पोहोरसम्म मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ थियो । यो वर्ष १ सय बनाएका छौं,’ सुमन भन्छन्, ‘१ पटक सय रुपैयाँ तिरेपछि दिनभर जति पटक ओहोरदोहोर गरे पनि पैसा लाग्दैन ।’
उनको दाबी अनुसार दैनिक ३०–४० वटा मोटरसाइकल चल्छन् । तर, स्थानीयका अनुसार यो संख्या २०० भन्दा बढी छ । हुलाकी सडकले गौरीगञ्जको वडा नम्बर १ लाई छुन्छ ।
पालिकाको ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाहरू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । २०४८ सालदेखि (२०६४ बाहेक) निरन्तर चुनाव जित्दै आएका ओलीको गृहजिल्लाको बेहालले राज्यको विकास नीतिलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
गौरीगञ्ज बजारका इन्द्रप्रसाद ताजपुरिया भन्छन्, ‘झापा बजार जाँदा सधैँ दुःख पाइन्छ । एउटा बाइकको सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दिनहुँ हिँड्नेले त महिनाको ३ हजार त पुलमै बुझाउनुपर्छ । बर्खा लागेपछि त झन् महेन्द्र राजमार्ग घुमेर जानुको विकल्प छैन ।’
गौरीगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष कात्तिकलाल राजवंशीका अनुसार गाउँपालिकाले बर्खामा नाउ (डुंगा) चलाउन ठेक्का दिएको हो । ‘पालिकाले मोटरसाइकलको ८० रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी ठेक्का दिएको हो । तर, सय रूपैयाँ लिएको गुनासो आएपछि हामीले ठेकेदारलाई सचेत गराएका छौँ,’ उनले भने ।
२०६८ जेठ १ गते पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीले २०७२ जेठ २९ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी यो पुलको ठेक्का लिएको थियो । तर, ५ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि जम्मा ५६ प्रतिशत मात्र काम सकियो । गत मंसिर ११ गते सरकारले ठेक्का सम्झौता त तोड्यो । तर, नयाँ प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उपेन्द्र दासका अनुसार नयाँ ठेक्काका लागि १६५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले फाइल अस्वीकृत गरिदिएपछि नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । ‘अहिलेको संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने परीक्षण पनि बाँकी छ, दासले भने ।
झापाकै रतुवा खोलाको पुल पनि १७ वर्षपछि बल्ल निर्माण सम्पन्न भई गत असारमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्घाटन गरेका थिए । रतुवाको समस्या समाधान भए पनि कनकाईको व्यथा भने उस्तै छ ।


























