
काठमाडौं । मुलुकमा करार र स्थायी कर्मचारीबीचको भत्ता विभेद अन्त्य भएको छ । सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिँदा करारका कर्मचारीलाई भने दिँदैन थियो ।
करार सेवामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद अन्ततः टुंगिएको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकृत भएपछि अब करार कर्मचारीले पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अब कुनै कानुनी अवरोध रहने । गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले पुनः सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो ।
तर, सोमबार अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लिखित कुनै पनि आधार नदेखिएको भन्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशमा अब कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पुनरावलोकनमार्फत आदेश उल्ट्याउने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि करार सेवाका हजारौं कर्मचारीको अपेक्षा पूरा भएको छ । यस निर्णयसँगै अब स्थायी र करार सेवाबीच महँगी भत्ताका विषयमा देखिएको असमानता अन्त्य भएको हो ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यविधि समायोजन गरी करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अब कुनै अन्योल नरहेको बताए । उनका अनुसार अब सबै सरकारी निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीसरह मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको छ । सापकोटाले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश अन्तिम हो । अब करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनैपर्छ । यसलाई रोक्ने वा टार्ने अवस्था छैन ।’
यस विषयमा सापकोटाले नै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २ गते आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि सरकारी सेवा संरचनाभित्रै काम गरिरहेको, समान प्रकृतिको काम गरिरहेको र जीवनयापन खर्चको चाप उनीहरूमा पनि उत्तिकै परेको भन्दै महँगी भत्ता नदिने निर्णय विभेदपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको महँगी भत्ता ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तर, सो वृद्धि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई लागू गरिएको थिएन । यसले सरकारी निकायभित्रै दुई तहका कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढाएको थियो ।
एउटै कार्यालयमा समान प्रकृतिको काम गर्दा पनि स्थायी कर्मचारीले ५ हजार रुपैयाँ पाउने र करार कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । विशेषगरी स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय, परियोजना तथा कार्यालयहरूमा ठूलो संख्यामा करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू दीर्घकालदेखि करार नवीकरण हुँदै निरन्तर काम गरिरहेका भए पनि सेवा सुविधामा स्थायी कर्मचारीभन्दा पछि परेका थिए ।
महँगी भत्ता नपाउनु उनीहरूको प्रमुख गुनासोमध्ये एक थियो । पछिल्लो समय बजार मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला जीवनयापन खर्च धान्न गाह्रो भएको भन्दै करार कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने संकेतसमेत देखिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेसँगै अब सरकारसँग आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार पुनरावलोकनका लागि निश्चित आधार आवश्यक पर्छ । तर, अदालतले ती आधार नदेखिएको भन्दै पुनरावलोकन अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । यसले भदौ २ गतेको आदेशलाई अन्तिम र बाध्यकारी बनाएको छ ।

























