
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र महत्त्वाकाङ्क्षी र वितरणमुखी देखिएको छ। घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई अहिलेको ५३ खर्बबाट बढाएर १०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले वार्षिक औसत १५ देखि २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि नेपालको ऐतिहासिक औसत वृद्धिदर ४–५ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै, एमालेले प्रतिव्यक्ति आयलाई १४ सय डलरबाट ३ हजार डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ। बितेका दशकौँमा हुन नसकेको यस्तो प्रगति आगामी ५ वर्षमै हासिल हुने ठोस आधार र पूर्वाधार घोषणापत्रमा स्पष्ट नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
घोषणापत्रमा युवाहरूलाई १० जिबी निःशुल्क इन्टरनेट, २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण र सुत्केरी भत्ता २० हजार पुर्याउने जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम समेटिएका छन्। करोडौँ युवालाई निःशुल्क डाटा दिँदा लाग्ने खर्च र निर्ब्याजी ऋणको भार राज्यकोषले कसरी बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस्ता कार्यक्रमले उत्पादनमूलक लगानीभन्दा उपभोग बढाउने र राज्यमा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व थप्ने जोखिम देखिएको छ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पुर्याउने घोषणा आकर्षक देखिए पनि हालको १७ हजार ३ सयबाट एकै पटक ४४ प्रतिशतले वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एआई (AI) प्रयोग गर्ने कुरा आधुनिक सुनिए पनि सरकारी सेवामै ‘सर्भर डाउन’ को समस्या भोगिरहेको वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्रका लागि यो निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। एमालेको घोषणापत्रले सपना देखाए पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको ठोस खाका भने प्रस्तुत गरेको छैन।
























