संविधान संशोधनमा दलहरूको मत : कसको एजेन्डा के ?

Share this
812shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन ८, शुक्रबार १०:०९

काठमाडौं ।  आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र मन्त्रालयको आकार घटाउने विषयमा दलहरूबीच प्रतिष्पर्धात्मक बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) को भावना र राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले आफ्ना अवधारणा अघि सारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस : पद र संख्यामा सीमा

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत संविधान संशोधनका चारवटा स्पष्ट बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले मुख्य रूपमा शक्ति सन्तुलन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कार्यकाल सीमा : प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ।

मन्त्रालयको आकार : केन्द्रमा १६ र प्रदेशमा ६ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने संवैधानिक ग्यारेन्टी ।

गठबन्धनको बाध्यता अन्त्य : मन्त्रालय बढाएर भागबण्डा मिलाउने बेथितिको अन्त्य गर्ने दाबी ।

नेकपा एमाले : सहमति र कानुनी सुधार

नेकपा एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा रहे पनि उसले कांग्रेस जस्तो बुँदागत एजेन्डा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छैन । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै परिमार्जन गर्ने लचिलो नीति लिएको छ ।

पुनर्जीवनको घोषणा : हुलदंगा र अस्थिरताले थिचिएको संविधानलाई सहमतिका आधारमा क्रियाशील बनाउने ।

निर्वाचन प्रणाली : कानुनी सुधारमार्फत निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र स्वच्छ बनाउने प्रतिवद्धता ।

निकायगत सुधार : संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन ।

नेकपा र रास्वपा : शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा निकै समानता देखिएको छ । यी दुवै दलले वर्तमान प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारेका छन् ।

सांसद र मन्त्रीको दूरी : सांसद मन्त्री हुन नपाउने र विज्ञहरूको सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने दुवैको साझा अवधारणा छ ।

निर्वाचन प्रणाली : पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार र खर्च घटाउने बाचा ।

मधेश केन्द्रित दल : पहिचान र अधिकार

मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधानको पूर्ण अपनत्वका लागि संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पुनरावलोकन आयोग : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले विज्ञहरू सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठनको माग गरेको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र : पहिचान, भाषा र सीमांकनका बाँकी मुद्दाहरूलाई आयोगको सुझावका आधारमा पुनर्लेखन वा परिमार्जन गर्ने उसको अडान छ ।

यसरी हेर्दा आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को मुख्य कार्यभार संविधान संशोधन नै हुने देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक सीमा र कानुनी सुधारमा केन्द्रित रहँदा नेकपा र रास्वपा भने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी शासकीय स्वरूप फेर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.