
झापा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेका छन् ।
झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिलेको संविधान ऐतिहासिक सम्झौताको उपज भएकाले समयानुकूल परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताएका हुन् । ओलीले देशको अस्तित्व र स्वाभिमानको रक्षा अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दलहरूबीच व्यापक सहमति आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।
‘हामी स्थिरताको पक्षमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधान तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो । त्यसबेला विभिन्न धार र आन्दोलनबाट आएका शक्तिहरूबीच सहमति गरेर संविधान बनेको हो ।’ उनका अनुसार संविधान निर्माणको समय विशिष्ट राजनीतिक संक्रमणकाल थियो ।
राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको अवस्था, माओवादी जनयुद्धपछिको संक्रमण, मधेश आन्दोलनको दबाब र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने शक्तिहरूबीचको सहमतिबाट अहिलेको संविधान जारी भएको उनले स्मरण गराए । त्यसैले सबै पक्षको धारणा शतप्रतिशत समेटिएको अवस्था नरहेको उनले संकेत गरे ।
ओलीले अबको चरणमा ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सामान्य परिमार्जन वा सतही सुधारले मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क थियो । ‘यो संविधानलाई साधारण ढंगले मलमपट्टी गरेर मात्र पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अब फराकिलो मन, ठूलो संकल्प र गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’
संशोधन प्रक्रियालाई उनले ‘रिभोल्युसन’को रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसलाई हिंसात्मक परिवर्तनसँग नजोड्न आग्रह गरे । ‘रिभोल्युसन भनेको आगो लगाउने होइन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘विचार, दृष्टिकोण र प्रणालीमा गुणात्मक सुधार गर्नु हो ।’ उनले व्यवस्था परिवर्तन भइसके पनि अवस्था पूर्ण रूपमा परिवर्तन नभएको बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै उपलब्धि हासिल भए पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । ‘परिवर्तन भएको छ । तर, पर्याप्त छैन । हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ ओलीले भने ।
ओलीले विकास, सुशासन र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने दिशामा संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने धारणा राखे । अहिले पनि ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल’को एजेन्डामाथि खुलेर बहस गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद् भएको उनले उल्लेख गरे । देशलाई दीर्घकालीन स्थिरता र आर्थिक प्रगतितर्फ लैजान संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको उनको निष्कर्ष थियो ।
उनले सबै दललाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । संविधान संशोधनको विषयमा खुला र जिम्मेवार बहस गर्न उनको आह्वान छ ।
























