निर्वाचन घोषणापत्रको कार्यप्रगति प्रतिवेदनबारे सर्वोच्चको आदेश: आयोगसँग आधार माग

Share this
686shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन ११, सोमबार १८:५९

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रको कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको आधार पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले निर्वाचन आयोग ऐनमा नभएको व्यवस्था आचारसंहितामा थपिएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदक विवेक चौधरीले आचारसंहिताको दफा ३७(३) मा रहेको ‘प्रत्येक वर्ष कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ प्रावधान कानुन विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए।

निर्वाचन सञ्चालनलाई मर्यादित बनाउन जारी गरिने आचारसंहितामा त्यससँग असम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा कानुनको गम्भीर व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने (अग्राधिकार) आदेश दिएको छ। तर, अदालतले यस विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।

कानुन सरहको आचारसंहिता बाझिएको अवस्थामा यस विवादलाई ठुलो इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने अदालतको मत रहेको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.