निर्वाचन र नागरिकको दायित्व: अबको बाटो

नेपालीहरूले नेपालको समृद्धि, विकास र स्थायित्व चाहेका छन्, जसका लागि शान्ति अनिवार्य सर्त हो। तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा अशान्ति खडा गर्ने काम भएको देखिन्छ। यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षको चलखेल छ।

विशेष गरी विगतमा भारतको आश्रय र सहयोगमा माओवादीले नेपालमा हिंसा मच्चाएको र त्यसैको आडमा उनीहरू राज्यसत्तामा आएको कुरा लुकेको छैन। रिसर्च एण्ड विङ (रअ) को सक्रियतामा सत्तामा आएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा १८ वर्षसम्म शासन सत्तामा रहँदा पनि देशले सही निकास पाउन सकेन।

उनीहरूको शासनकालमा भ्रष्टाचार, भागबण्डा र ठुला ठेक्कापट्टा अलपत्र पार्ने काम भए। नेताहरूले ठेकेदार र दलाल पाल्ने, विलासी जीवन बिताउने र पदको बिक्री–वितरण गर्ने काम गरे। जनता र बौद्धिक जमातले माओवादीको हिंसात्मक पृष्ठभूमि र बदला लिने भावनाका कारण प्रतिकार गर्न सकेनन्।

यसै बीचमा अवसरवादी क्षेत्रीय र मधेसवादी दलहरूले पनि सत्ताको भागबण्डा लिएर बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिए, जसले गर्दा प्रणाली नै तहसनहस भयो।

जब शासनमा भ्रष्टाचार, महँगी र बेरोजगारी बढ्छ, तब भुइँ तहका मानिसलाई जीवनयापन गर्न कठिन हुन्छ। अपराध र कुशासन बढेपछि ठुला तीन दलका नेताहरू मिलेर शासन चलाउन थाले, जसले आम जनतामा चरम निराशा पैदा गर्‍यो।

यही निराशाका बीच २०७९ को निर्वाचनमा बालेन शाहले युवाहरूको साथ पाएर काठमाडौँको मेयर जिते। सुरुमा उनले राम्रा काम गरे पनि पछि उनको मनोबल अनियन्त्रित देखिन थाल्यो।

सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने जस्ता अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु र राजधानीको अभिभावकीय भूमिका बिर्सिएर उत्तेजना फैलाउने काम गर्नु उचित थिएन।

वर्तमान नेपालमा कानुनको शासन भनिए पनि शक्ति हुनेकै सत्ता चलेको देखिन्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाए पनि व्यवहारमा मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र जनता दबाउने काम भइरहेको छ। यो सबै नेताहरूको स्वार्थ र अपरिपक्व विचारको परिणाम हो।

विगतको भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन्जी’ विद्रोहमा संरचनाहरू जलाइए, जुन निन्दनीय र आपराधिक कार्य हो। तर, प्रश्न यो पनि छ कि शीर्ष नेता र उनीहरूका परिवारले कानुन मिच्दा किन छुट पाउँछन्?

भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास, निर्मला पन्त हत्या काण्ड र पशुपतिनाथको सुनको जलहरी जस्ता प्रकरणमा उच्च तहका दोषीहरूलाई किन कारबाही भएन? केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नुका पछाडि सन्तोषजनक उत्तर छैन।

नागरिकताको विषय झनै गम्भीर छ। वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीहरू विदेश जाँदा उनीहरूको नागरिकता रद्द गर्ने ऐन किन ल्याइयो?

एकातिर भूमिपुत्रलाई विस्थापित गर्ने र अर्कोतिर विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता दिने नीतिले नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने खतरा छ। यसमा ठुला दलका नेताहरूको मिलेमतो देखिन्छ।

त्यसैले, यस पटकको निर्वाचनमा धेरै सोचविचार गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ‘एक पटकको नेपाली, सधैँका लागि नेपाली’ भन्ने नारा र वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका पक्षमा उभिने शक्ति नै देशका लागि हितकारी हुन सक्छन्। विदेशीको गोटी बन्ने दलालहरूलाई चिन्नु र आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती हो।