
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेसँगै देशको राजनीतिक चक्र नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार शीतल निवासमा पुगेर आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू र सचिवले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउने कार्य संविधानअनुसारको अनिवार्य प्रक्रिया हो । जसले निर्वाचन सम्पन्न भएको औपचारिक पुष्टि गर्दै नयाँ सरकार गठन र संसद्को कामकारबाही सुरु गर्ने संवैधानिक ढोका पनि खोलिदिन्छ ।
अब राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने र सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नेपाल सरकार र संघीय संसद् सचिवालयलाई समेत पठाइसकेको छ ।
साथै, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसले निर्वाचन परिणामलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिनेछ ।
प्रतिवेदन बुझिएसँगै संघीय संसद् सचिवालयले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ । सचिवालयका अनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई चैत १२ गते दिउँसो २ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । शपथ ग्रहणपछि मात्रै संसद्को औपचारिक कामकारबाही अघि बढ्ने भएकाले यो चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दै सरकार गठनको बलियो आधार बनाएको छ । पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर जितेको १८२ सिट दुईतिहाइ बहुमत नजिक हो । यस्तो नतिजाले एकल सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ ।
निर्वाचनअघि नै रास्वपाले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो । अब संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।
संविधानको धारा ७६ मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सांसदहरूको औपचारिक शपथ अनिवार्य नभए पनि व्यवहारतः शपथपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तथापि, निर्वाचित सांसदहरूले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेकाले दलभित्र नेतृत्व (संसदीय दलको नेता) चयनको प्रक्रिया भने तत्काल सुरु गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
अबको मुख्य ध्यान सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसद् सञ्चालनतर्फ केन्द्रित हुनेछ । नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकको आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत दिशा कस्तो हुने भन्नेले विशेष अर्थ राख्छ ।
निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने आधारमा आगामी राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको अवस्था निर्धारण हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । अब केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन, संसद् सञ्चालन र नीतिगत निर्णयहरूको श्रृंखला सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
























