कोशी प्रदेशमा दलित ऐन ल्याउन दबाब

Share this
668shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ९, सोमबार १९:०२

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दलित ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरुले दबाब दिएका छन् । ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा सोमबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेशमा दलित ऐनको आवश्यकता खड्किएको बताए ।

मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ) नेपालले कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा रिडेफका अध्यक्ष एवं दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्कर्माले कोशी प्रदेश सरकारलाई दलित ऐन तत्काल ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विश्कर्माले विभेद, असमानता र छुवाछुत अझै व्यवहारिक रूपमा कायम रहेको बताए । कानुनी हिसाबले उपलब्धि भए पनि व्यवहारमा विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ ।

विश्कर्माले नेपालको इतिहासमा उल्लेखनीय घटनाक्रम पनि स्मरण गराएका छन् । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको र २०६८ साल जेठ १८ गते जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन आएको बताउँदै उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र छुवाछुतको अन्त्य भने हुन नसकेको उल्लेख गरे । विश्वकर्माले विभेद अन्त्यका लागि राज्यको पहलमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भए पनि त्यसको प्रभाव सीमित रहेको र थप कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको औंल्याए ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले तत्काल दलित ऐन ल्याउन प्रदेश सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले अन्तरघुलन, सचेतना अभिवृद्धि र पैरवी कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेप, उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नाल, सपना परियार, गोपाल विश्वकर्मा, सुनिता राम गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुशीला पाठक, गैसस महासंघ मोरङ अध्यक्ष विष्णु पन्त लगायतले पनि दलित ऐन चाँडो ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी र प्रदेश सरकारबीच संवादको नयाँ ढाँचा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष हो । कानुनी व्यवस्थाले मात्र विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाले व्यवहारमा परिवर्तन र समुदायसँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

दलित ऐन ल्याउनु मात्र कानुनको प्रवाहमा सीमित नभइ सामाजिक चेतना, सचेतना अभियान र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न समेत अत्यावश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रमले कोशी प्रदेश सरकारलाई कानुनी पहल र व्यवहारिक कदम दुवैमा सक्रिय हुन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

दलित समुदायका अधिकार र सामाजिक समानताका लागि ऐनले मात्र कानुनी सुरक्षाका साथै व्यवहारमा पनि ठोस सुधार ल्याउने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनीहरुले ऐनको अभावमा विभेद, असमानता र छुवाछुत अन्त्य चुनौतीपूर्ण भइरहेको बताएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.