
काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम आज (बिहीबार) दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिएको छ ।
तर, नवनिर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको शपथ हुने कि नहुने ? भन्ने विषय राजनीतिक र कानुनी वृत्तको चर्चामा छ । लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले पनि यो प्रश्न अझ जटिल बनेको हो । लामिछानेको शपथलाई लिएर दुई थरी तर्कहरु आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूले शपथ लिने तयारी भइरहँदा संघीय संसद् सचिवालयभित्रै पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफल चलेको छ । एकातिर कानुनी व्याख्या र निर्वाचन प्रक्रियाको निरन्तरता हेर्ने अधिकारीहरू छन् भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक पद धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर फरक निष्कर्ष निकाल्ने पक्ष पनि छन् ।
संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सांसद हुनु र निलम्बनमा पर्नु फरकफरक कानुनी अवस्था हुन् । उनका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नै अयोग्य ठहर गरिन्थ्यो भने त्यो विषय निर्वाचन आयोगले नै प्रारम्भिक चरणमै हेर्थ्यो । तर, कानुनले लामिछानेलाई उम्मेदवार बन्न नरोकेपछि उनले चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित पनि भइसकेका छन् ।
ती अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा निर्वाचित भएको सूची पठाइसकेपछि ती सबैले शपथ लिन पाउने आधार बनिसक्छ । शपथ नलिइकन निलम्बनको कुरा उठ्दैन । किनभने निलम्बन त पद सम्हालेपछि मात्र लागू हुने प्रक्रिया हो ।’ उनका अनुसार पहिले शपथ हुन्छ र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित कानुनी अवस्थाका आधारमा कुनै सदस्य निलम्बनमा पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय हुन सक्छ ।
उनको भनाइ अनुसार लामिछानेले शपथ लिन पाउने छन् । शपथ लिन नपाउने भन्ने अन्योल नभएको ती अधिकारीको दाबी छ । तर, यही विषयमा फरक धारणा राख्ने कानुनका विज्ञहरु पनि छन् ।
विशेषगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका केही अधिकारीहरूका अनुसार लामिछानेले शपथ लिनु नै कानुनविपरीत हुन्छ । ‘शपथ लिनु भनेको सार्वजनिक पद धारण गर्नु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
निलम्बन भनेको सार्वजनिक पदमा बसेपछि लागू हुने व्यवस्था भएकाले त्यस्तो अभियोग लागेकै अवस्थामा व्यक्तिले पद धारण गर्न पाउने हो भने कानुनको मर्म नै कमजोर हुने उनको तर्क छ । शपथ लिनुअघि नै यो प्रश्न समाधान गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना शपथको विषय लामिछानेको नैतिकतासँग जोडिएको बताउँछन् । ‘लामिछानेविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दाका कारण सार्वजनिक ओहोदामा बस्नलाई व्यक्ति अयोग्य हुन्छ । तर, यता शपथग्रहण नगरिकन नै सार्वजनिक ओहोदामा रहेको भनेर अनुमान गर्न कानुनी व्यवस्थाले दिँदैन,’ उनले भने ।
व्यापक जनमत प्राप्त गरेको पार्टीको सभापति भएको हिसाबले तथा आम जनताले नयाँ शक्तिबाट नैतिकता, शिष्टाचार, जवाफदेहिता, पारदर्शिताजस्ता कुरामा धेरै अपेक्षा गरेको हुँदा लामिछानेले नै नैतिक हिसाबले शपत लिने वा नलिने भन्ने निर्णय गर्दा उत्तम हुने अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ । ‘नैतिक प्रश्नहरु जहिल्यै पनि व्यक्तिमा निहित रहन्छ । शपथ भनेको सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने प्रक्रिया हो । त्यही भएर व्यक्ति आफैंले निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
लामिछानेविरुद्धको मुद्दा २०८१ पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी तीनवटा अभियोग समेटिएका छन् । त्यसको भोलिपल्ट नै संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बित गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार यस्तो मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्था शपथअघि लागू हुन्छ कि शपथपछि मात्र हो ? भन्ने प्रश्न जीवितै छ ।
यही कानुनी अस्पष्टताले अहिले लामिछानेको शपथलाई विवादको केन्द्रमा पुर्याएको हो । एक पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाबाट वैधानिक रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि शपथ रोक्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले शपथ लिनु नै सार्वजनिक पद धारण गर्नु भएकाले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा शपथ गराउन नहुने अडान लिएको छ ।
लामिछाने यसअघि पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर, नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण उनको पद गुमेको थियो । त्यसपछि २०८० सालमा भएको उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनेर विजयी भएका उनी यसपटक फेरि जनमत लिएर संसद् प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तर, यसपटकको परिस्थितिमा फरक के छ भने उनीमाथि गम्भीर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा विचाराधीन छन् । जसले उनको संसदीय यात्रालाई फेरि अनिश्चित बनाएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर, लामिछानेको शपथ औपचारिक प्रक्रिया मात्रै नभएर नेपालको कानुनी व्याख्या, संसदीय अभ्यास र राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षणको विषयसमेत बनेको छ ।
























