
काठमाडौं । संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरता, जेनजी आन्दोलनको दबाब र संस्थागत अविश्वासको जटिल घेराभित्र बनेको सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्ततः निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरणको चरणमा पुर्याएर आफ्नो कार्यकाल टुंग्याएकी छन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापना र संवैधानिक ट्र्याकमा मुलुक फर्किएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले बिहीबार शपथ लिइसकेका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल भने सफलतासँगै विवाद, आलोचना र प्रश्नहरूबाट भने मुक्त रहन सकेन । समग्र मूल्यांकन गर्दा उनको कार्यकाल औसत रहयो भन्ने निष्कर्ष बलियो देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको थियो । सडकमा आक्रोश, सत्ता केन्द्रमा असुरक्षा र संस्थाहरूमाथि गहिरो अविश्वास फैलिएको अवस्थामा चुनाव सम्भव हुन्छ भन्नेमा आम रूपमा शंका थियो । ठूला दलहरू नै निर्वाचन नहुने तर्क गर्दै थिए ।
यस्तै असहज परिस्थितिमा कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनावको मिति घोषणा मात्र गरेन, अन्ततः शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न पनि गरायो । यो उपलब्धि सामान्य प्रशासनिक काम नभएर नेतृत्व, संयम र संवैधानिक प्रतिबद्धताको परीक्षण थियो । जसमा सरकार सफल देखियो ।
निर्वाचन सम्पन्न हुनु राज्यको निरन्तरता र संवैधानिक प्रक्रिया जीवित रहेको संकेत हो । मतदानको दिन देशभर शान्तिपूर्ण वातावरण कायम रहनु, ठूलो हिंसात्मक घटना नहुनु र समग्र प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्नु सरकारको सकारात्मक पक्षका रूपमा स्थापित भएका छन् । विशेषतः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा सुरक्षा संयन्त्रले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
तर, यो सफलतासँगै सरकार अनेक विवादमा पनि तानियो । यसबीचमा उठेका विवादहरूले पनि कार्की नेतृत्वलाई निरन्तर दबाबमा राखिरहे । डिम्ब तस्करी प्रकरणमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो भने वल्र्डलिंकसम्बन्धी कर विवादमा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको आरोप लाग्यो । त्यस्तै, राजनीतिक आसेपासेहरूको नियुक्तिमा कीर्तिमान कायम गरिएको भनेर आलोचना व्यापक बन्यो ।
पारदर्शिताको सन्दर्भमा पनि कार्की नेतृत्वको सरकार चुक्यो । सरकारमा रहेकाहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा ठोस प्रगति नदेखिनु पनि सरकारको कमजोर पक्षका रूपमा देखियो ।
सरकारी स्रोतको दुरुपयोगको आरोप पनि कम गम्भीर थिएन । सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गरेर तीर्थाटन गरिएको विषयले नैतिक प्रश्न उठायो । त्यस्तै, छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु र मिडियामा आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गर्यो । यी घटनाहरूले सरकारप्रति जनविश्वास पूर्ण रूपमा सुदृढ हुन दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको व्यक्तिगत नेतृत्व शैलीमा भने क्रमशः सुधार देखिएको विश्लेषण गरिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा राजनीतिक रूपमा असहज देखिएकी उनी पछि संवादमुखी र समन्वयकारी भूमिकामा सक्रिय भइन् । प्रमुख दलहरूसँग छलफल, असन्तुष्ट समूहहरूसँग संवाद र संवेदनशील विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासले राजनीतिक तापक्रम घटाउन सहयोग पुग्यो । यसले चुनावी वातावरण निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो ।
कामचलाउ सरकारका रूपमा रहँदा पनि विवादास्पद निर्णय नगर्ने र दीर्घकालीन असर पर्ने नियुक्तिहरूबाट टाढा रहने नीति सरकारले अवलम्बन गर्यो । यसले निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृतिका दृष्टिले यो पक्ष महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न पाउँदा सन्तुष्टि मिलेको बताएकी छन् । उनले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा भएको उल्लेख गर्दै अबको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा सरेको स्पष्ट पारिन् । अब नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह (बालेन्द्र)ले शुक्रबार शपथ लिने छन् । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको शासन सञ्चालन हो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासजस्ता नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको हुनेछ । संक्रमणकालीन सरकारको सफलता निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमा सीमित रहन्छ । त्यसपछिको परिणामले नै लोकतन्त्रको वास्तविक मजबुती तय गर्छ ।
समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार न पूर्ण रूपमा असफल रह्यो, न त पूर्ण रूपमा सफल नै । असाधारण चुनौतीबीच चुनाव सम्पन्न गर्नु ठूलो उपलब्धि भने हो । जसले उनलाई इतिहासमा सकारात्मक रूपमा दर्ज गर्नेछ । तर, त्यही कार्यकालमा जोडिएका विवाद, पारदर्शितामा देखिएको कमजोरी र प्रशासनिक निर्णयहरूमा उठेका प्रश्नहरूले उनको छविलाई पूर्ण रूपमा उज्यालो बन्न दिएनन् ।
त्यसैले, कार्कीको कार्यकाललाई ‘औसत’ भन्नु अतिशयोक्ति नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउने सफलता पाएको कार्की सरकारले सुधार गर्न नसकेको कमजोरीहरूको सूची पनि साथमै लिएर गएको छ । चुनावी सफलतालाई विवादको छायाले छोपिदिँदा कार्की सरकारको आलोचना पनि तीव्र रूपमा भएको थियो ।
























