कांग्रेसको चेतावनी : देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जानसक्छ

Share this
707shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत १४, शनिबार १८:५५

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि नेपाली राजनीति गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई संयमित हुन चेतावनी दिँदै गम्भीर राजनीतिक प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको साटो आवेग र छनोटपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति कायम रहे देश पुनः द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक गरेको पाँच बुँदे धारणा र पार्टीभित्रका विभिन्न बैठकका निष्कर्षमा सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ । पार्टीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकार ‘उत्तेजना र हतार’मा अघि बढेको भन्दै त्यसले विधिको शासन कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएका दुवै घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्नेमा पार्टीको आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, त्यो प्रक्रिया कानुनी ढंगले मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारको हतारो र आवेगपूर्ण निर्णयले कानुनी राज्य कमजोर हुने र राजनीतिक द्वन्द्व चर्किन सक्ने जोखिम रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, पार्टीको देउवा पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारको कदमलाई संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पूर्णबहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलित भएको आरोप लगाइएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सिफारिसको सीमाभन्दा बाहिर गएर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले यस्तो कदमले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २३ गतेको घटनामा मात्र ध्यान दिएको प्रतिवेदन २४ गते भएको आगजनी, सरकारी संरचनामा क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको नोक्सानी र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको विषयमा मौन छ । यसले प्रतिवेदनलाई पक्षपातपूर्ण बनाएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेसले सरकारको व्यवहारलाई ‘सेलेक्टिभ’ अर्थात् छनोटपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको छ । एउटै घटनामा संलग्न पक्षहरूमध्ये केहीमाथि मात्र कठोर कदम चालिनु र केहीलाई बेवास्ता गरिनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार सुरक्षा संयन्त्रका विषयमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्य विषयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई पनि कांग्रेसले असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण भनेको छ ।

यसैबीच, कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीले तत्काल कुनै सडक आन्दोलनका कार्यक्रम तय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले कांग्रेस अहिले सरकारको व्यवहार र निष्पक्षताको सुनिश्चितता खोजिरहेको बताए । आवश्यक परे थप निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारको हालको व्यवहार ‘आग्रहपूर्ण’ देखिएको छ ।

चालिसेले विशेष रूपमा २४ गतेको घटनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै यदि २४ गतेको विध्वंशका दोषीहरूबारे स्पष्टता नआए न्याय अपूरो हुने उल्लेख गरे । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘२४ गते कसले विध्वंश गरायो भनेर जनतालाई किन नबताउने ? दोषी को हो भन्ने कुरा किन बाहिर ल्याइँदैन ?’

कांग्रेसले सरकारलाई संयमित, परिपक्व र कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । सरकारको हालको कदमले राजनीतिक वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाउने र देशलाई पुनः अस्थिरता तथा द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ ।

यस घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । एकातर्फ सरकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेसले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र चयनमुखी व्यवहार भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता विवादले सरकार र दलहरुबीचको दूरी अझ बढाउने छ । विशेषगरी उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पक्राउमा परेको सन्दर्भले देशको राजनीतिक वातावरण थप संवेदनशील बनेको छ ।

कांग्रेसले अहिले आन्दोलनको घोषणा नगरे पनि राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । पार्टीभित्र पनि यस विषयलाई लिएर रणनीतिक छलफल भइरहेको छ ।

यसरी ओली र लेखक पक्राउ प्रकरणपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देशको अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई संयमित हुन चेतावनी दिँदै विधिको शासन र निष्पक्षताको सुनिश्चितता माग गरिरहेको छ भने सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.